अकोला : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून दिशाभूल करण्याचे काम सुरू आहे. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक जाहीर झाली असताना अध्यादेश काढण्याची भाषा करून ओबीसींच्या डोळ्यात आणखी किती धुळफेक करणार,असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखाताई ठाकूर यांनी उपस्थित केले आहे.

ता. ५ ऑक्टोबर रोजी पाच जिल्ह्यातील पोटनिवडणुका होत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या पाच जिल्ह्यातील ओबीसीच्या कोट्यातील जागा रद्द केल्यामुळे पाच जिल्ह्यात ओबीसींच्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी नमानिर्देशन पत्रे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने जो अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो म्हणजे ओबीसींची दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र आहे.

या अध्यादेशामुळे पाच जिल्ह्यात ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळण्याची शक्यताच नाही. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पुढील काळात होणाऱ्या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटाची अट घातलेली आहे. सरकारने डेटा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन पुरे करण्यासाठी डेटा देण्याचा त्यांचा इरादाही नाही आणि ते उपलब्ध करून देतील त्या डेटाला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.

असे असताना महाविकास आघाडी सरकारने ‘आम्ही ५० टक्केच्या आधिन राहून ओबीसींच्या आरक्षणाचा अध्यादेश काढू’, असे जाहीर केले.असा अध्यादेश काढणे हे ओबीसीची मते मिळविण्यासाठी चाललेले नाटक आहे. गरीब मराठा आरक्षणाची जशी सेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस व भाजप या पक्षांनी वाट लावली त्याचप्रमाणे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची वाट लावण्याचे राजकारण सेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजप खेळत आहेत. या फसवणुकीच्या षडयंत्रापासून ओबीसींनी सावध राहावे, असे आवानही रेखाताई ठाकूर यांनी केले आहे.