अमरावती : शेतीक्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा केंद्रातील सरकारचा प्रयत्न आहे. खासगीकरणामुळे देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील. सोबतच अन्नसुरक्षादेखील धोक्यात येणार असल्याने गरिबांना भिकेला लागावे लागेल, असा सूचक इशारा ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी दिला. त्या येथे जिल्हा मराठी पत्रकार संघातर्फे आयोजित मिट द प्रेस, या कार्यक्रमात बोलत होत्या.

पाटकर म्हणाल्या, देशातील अंबानी, अदानी यांसारख्या कार्पोरेट क्षेत्राला लाभ पोहोचविण्यासाठी मोदी सरकारने शेतीविषयक तीन कायदे आणले आहेत. हे कायदे आम्ही लागू होऊ देणार नाही. देशभरातील शेतकरी या कायद्यांविरुद्ध एकवटले असून, २७ सप्टेंबरला देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे. हा बंद केंद्रातील सरकारला आव्हान देण्यासाठी आहे.

देशातील आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. आरोग्यव्यवस्थेचे चित्रण लॉकडाउनमध्ये झाले आहेच. आता ते शेतीक्षेत्रही उद्ध्वस्त करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. २०१६ मध्ये नीती आयोगाने अन्नसुरक्षा समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबदल्यात पैसे देण्याचे धोरण गरिबांना भिकेला लावणारे आहे, असा आरोप त्यांनी केला. शेतीक्षेत्राचे खासगीकरण झाल्यास शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. आत्महत्येचे प्रमाण वाढेल. विदर्भ त्याचे आधीच केंद्र बनले असून आता पंजाबमध्येही त्याचे प्रमाण वाढले आहे. हेच सत्र देशभरात सुरू होण्याची भीती आहे. या कायद्याने शेतकरीच नव्हे तर बाजार समित्या बंद पडून हमाल, मापारी, कर्मचारी बेरोजगार होण्याची भीती आहे.

महिला अत्याचाराच्या मुद्द्यावर पाटकर म्हणाल्या, देशात सर्वाधिक स्त्री अत्याचार उत्तर प्रदेशात होत असून, त्याचे प्रमाण 22 टक्के आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल त्यावर बोलत नाही व विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा सल्ला देतात, त्यांच्या वर्तणुकीतून ते पूर्णपणे राजकीय नेते वाटतात, अशी टीका त्यांनी केली. स्त्री अत्याचार कमी करण्यासाठी स्त्री-पुरुष हा भेद संपविण्याची गरजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

केंद्राच्या शेतकरीविरोधी कायद्याविरोधात केवळ तीनच राज्य आहेत, अशी टीका चुकीची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरातील शेतकरी यानिमित्ताने एकवटले आहेत. हे सरकार आधी स्वामिनाथन आयोगाचा पुरस्कार करीत होते, आता ते कॉर्पोरेट क्षेत्राचा विचार करून कायदे करीत आहे. हे कायदे लागू करण्यास आमचा विरोध कायम असून येत्या २७ सप्टेंबरला देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला आहे. या बंदमध्ये केवळ शेतकऱ्यांनीच नव्हे तर सामान्य नागरिकांसह नोकरदार, कामगार, कर्मचाऱ्यांनीदेखील सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.