अकोला : जुनी पेंशन लागू करण्याच्या मागणीसाठी गुरुवारपासून (ता.१) शेगाव (जि.बुलडाणा) येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर न केल्याने शिक्षण संघर्ष संघटना बेमुदत आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना व अंशतः अनुदानावर नियुक्त असलेल्या व २००५ नंतर टप्प्या-टप्प्याने १००% अनुदानावर आलेल्या राज्यातील २६,००० शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेंशन लागू करण्यासाठी शिक्षण संघर्ष संघटनेने मागील १५/२० वर्षात अनेक आंदोलने केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील हिवाळी व आताच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ जुलै २०२४ रोजी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेंशनबाबत शासन सकारात्मक असून लिखित स्वरूपाचे सकारात्मक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करणार व त्याचा लाभ पेंशनग्रस्ताना होणार असल्याची घोषणा विधिमंडळात केली होती.

त्यासंदर्भाने १८ जुलै २०२४ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला सकारात्मक शपथपत्र सादर करणे अनिवार्य होते, परंतु तसे झाले नाही. जुनी पेंशनबाबत आगामी सुनावणी ७ ऑगस्ट २०२४ रोजी असून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीस मोजकेच दिवस शिल्लक असताना शासनास शिक्षण संघर्ष संघटनेने संपूर्ण राज्यातील जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयामार्फत निवेदनेही पाठवली, तरीही शासन स्तरावर सकारात्मक शपथपत्र सादर करण्याच्या हालचाली नाहीत. त्यामुळे आंंदोलनाला पुन्हा सुरूवात केली जाणार असल्याचे संघटनेकडून स्पष्ट करण्यात आले.

सहभागी होण्याचे आवाहन

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी १ ऑगस्ट २०२४ पासून श्री गजाननदादा पाटील मार्केट यार्ड, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, शेगाव (जि.बुलडाणा) येथे बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्धार केला असून आंदोलनाचे हत्यार उपसल्याशिवाय कर्मचाऱ्यांसमोर पर्याय राहिला नाही कारण पुढील काही दिवसात आदर्श आचारसंहिता सुरु होईल व पेन्शन चा विषय मोडीत निघेल, अशी माहिती शिक्षण संघर्ष संघटना अध्यक्ष संगीता शिंदे यांनी दिली तर संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष प्रा. अशोक भराड यांनी मुख्यमंत्री यांनी विधिमंडळात केलेल्या घोषणेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.