अकोला  ः कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोविड-19 रोगाने सर्वत्र थैमान घातलं आहे. त्यामुळे यंदा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार नाही, असा शासन आदेश वित्त विभागाने निर्गमित केला होता. परंतु सामान्य प्रशासन विभागाने 31 जुलैपर्यंत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत बदल्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत 15 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्यामध्ये 10 टक्के बदल्या प्रशासकीय व 5 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या विनंतीवर करण्यात येतील. 

कोरोना संसर्गजन्य रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे सन 2020-21 या वित्तीय वर्षात राज्याची कर व करेतर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुली घट व त्याचे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन वित्त विभागाने विविध उपाययोजना करून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यावर निर्बंध घातले होते. मात्र शासन स्तरावर लोकप्रतिनिधी व कर्मचारी संघटना यांनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर सरकारला बदल्या करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने 7 जुलैरोजी शासनादेश जारी करुन कर्मचारी बदल्या 31 जुलैपर्यंत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्याअनुषंगाने 9 जुलै 2020 रोजी ग्रामविकास विभागाने सुद्धा परिपत्रक जारी करुन जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश दिले आहेत. सदर आदेशाच्या अधीन राहुन जिल्हा परिषदेसह त्याअंतर्गत येत असलेल्या सात पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत 15 टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सेवा ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांची यादी जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तयार करण्याचे काम सुरु केले आहे. 

पुढील आढवड्यात राबवणार प्रक्रिया 
जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. 20 जुलैनंतर प्रत्यक्ष बदल्यांची कार्यवाही सुरु करण्यात येईल. प्रशासकीय बदल्यांसह विनंतीच्या बदल्यांची कार्यवाही एकाच वेळी करण्यात येईल, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांनी दिली.