अकोला : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धशन विभागातर्फे राबिवण्यात येत असलेल्या शेळीगट योजनेत वाढत्या महागाईमुळे लाभार्थी अडचणीत आले आहे. त्यामुळे रखडलेली ही योजना मार्गी लावण्यासाठी नवीन पर्याय शाेधून काढण्यात आला आहे. खरेदीच्या दिवशी असलेल्या बाजारभावानुसार शेळीगटाची संख्या लक्षात घेऊन तेवढी रक्कम पशुसंवर्धन विभाग महामंडळाला देणार आहे. त्यामुळे ही योजना मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे.

राज्य सरकार ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसायाच्या माध्यामातून स्वयंराेजगाराच्या संधी उपलब्ध हाेण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पशुगट वितरण याेजना राबवते. वैयक्तिक लाभाच्या या याेजनांसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. त्याच अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या पशुंसवर्धन विभागातर्फे अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी (विशेष घटक याेजना व आदिवासी उपाय याेजना) शेळीगट वितरण करण्याची राबविण्यात येत आहे. यात १० शेळी व एक बाेकूड देण्याचे प्रस्तावित आहे. काेविडसह अन्य कारणांमुळे गत दाेन वर्षांपासून ही याेजना रखडली आहे. त्यात आता शेळीच्या वाढलेल्या दराचीही अडचण येत आहे. त्यामुळे शेळीगट खरेदीची योजना आणखी लांबण्याची चिन्ह असल्याने त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

३६५ लाभार्थी ‘वेटिंग’वर

सन २०१९-२० मधील ३६५ लाभार्थ्यांना शेळीगटाच्या वितरणासाठी दोन काेटी ७५ लाख रुपयांची गरज पशुसंवर्धन विभागाला आहे. सन २०२०-२१ मधील ८८२ लाभार्थ्यांसाठी पाच काेटी हवे आहेत.

अग्रीम रक्कमेसाठी अड घोडे

अग्रीम रक्कमेअभावी शेळीगट खरेदी करून ते लाभार्थ्यांना देणे अशक्य आहे. ता. ३१ मार्च अर्थात आर्थिक वर्षे संपण्यापूर्वी लाभार्थ्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित हाेते. मात्र, ते शक्य झाले नाही. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी व मेंढी विकास महामंडळ अग्रीम रक्कमेवर अडून बसले आहे. अग्रीम रक्कमेसाठी पशुसंवर्धन विभागाने प्रशासनाला पाच काेटीचा प्रशासनाला सादर केला. या प्रस्तावानुसार महामंडळाला अग्रीम रक्कम देण्यास प्रशासन तयार नसल्याने योजने घोडे अडले आहे.