नवी दिल्ली - बनावट नोटांना आळा घालण्यासाठी पाचशे व दोन हजारच्या नोटांची सुरक्षा वैशिष्ट्ये जागतिक मानकांनुसार दर तीन ते चार वर्षांनी बदलण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. कोलकत्यातील भारतीय सांख्यिकी संस्थेने केलेल्या संशोधनानुसार, देशात 2016 मध्ये चारशे कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा चलनात होत्या. 

नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा सापडू लागल्याने सरकारने हा प्रस्ताव आणला आहे. अर्थ आणि गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गुरुवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला गृह सचिव राजीव महर्षी उपस्थित होते. गृह मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनके विकसित देशांमध्ये नोटांची सुरक्षा वैशिष्ट्ये दर तीन ते चार वर्षांनी बदलण्यात येतात. त्यामुळे भारताने याचे अनुकरण करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. 

भारतातील उच्च मूल्याच्या नोटांचा आकार बदलण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षे प्रलंबित होता. एक हजार रुपयांची नोट 2000 मध्ये चलनात आल्यानंतर त्यात फार मोठे बदल करण्यात आले नव्हते. तसेच, 1987 मध्ये चलनात आणलेल्या पाचशेच्या नोटेतही दशकभरापूर्वी बदल करण्यात आले होते. नोटाबंदीनंतर नव्याने चलनात आणलेल्या नोटांमधील सुरक्षा वैशिष्ट्ये एक हजार आणि पाचशेच्या जुन्या नोटांसारखीच आहेत. मागील काही काळात जप्त केलेल्या बनावट नोटांची तपासणी केली असता दोन हजार रुपयांच्या नोटेतील 17 सुरक्षा वैशिष्ट्यांपैकी 11 वैशिष्ट्ये बनावट नोटेत आढळून आली. यात पारदर्शी भाग, वॉटरमार्क, अशोकस्तंभ, डावीकडील 2000 आकडा, रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांची स्वाक्षरी, देवनागरीतील नोटेचा आकडा आदी वैशिष्ट्ये बनावट करण्यात आली होती. 

पाकिस्तानमध्ये बनावट नोटांची छपाई 
बनावट नोटांच्या तस्करीप्रकरणी अटक केलेल्या आरोपींनी तपास यंत्रणांना दिलेल्या माहितीनुसार बनावट नोटांची छपाई पाकिस्तानमध्ये होत आहे. याला पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा "आयएसआय'चे पाठबळ आहे. या नोटांची तस्करी बांगलादेशातून भारतात होत आहे.