GST Council meeting : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जीएसटी कौन्सिल’ची बैठक आज शुक्रवारी (ता. १७) लखनौमध्ये होणार आहे. यात पेट्रोल आणि डिझेल यांना ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याबाबत विचार केला जाणार असल्याचे वृत्तसंस्थेच्या बातमीत म्हटले आहे. हा निर्णय झाल्यास गेल्या काही महिन्यांपासून महागाईमुळे होरपळणाऱ्या सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशभरात पेट्रोलची किंमत ७५ रुपये; तर डिझेल ६८ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत स्वस्त होऊ शकते, असे अर्थतज्ज्ञांनी सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास पेट्रोल 75 रुपये, तर डिझेल 68 रुपये लिटर दराने मिळेल. केरळ उच्च न्यायालयाने जूनमध्ये एका जनहित याचिकेवर निकाल देताना पेट्रोल व डिझेल ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणण्याबाबत जीएसटी कौन्सिलने विचार करावा, असे म्हटले होते. आज होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला जाणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

तर पेट्रोल २५ रुपयांनी स्वस्त

पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्यावरुन आरोप प्रत्यारोप सुरु असताना महाराष्ट्र सरकारचे करही जास्त आहेत याकडे भाजपनेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. ही तेलउत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास महाराष्ट्रात पेट्रोल २५ रुपयांनी स्वस्त होईल असा दावा त्यांनी केला. केंद्राच्या करांइतकेच महाराष्ट्र सरकारचेही कर आहेत किंबहुना अधिकच आहेत असेही त्यांनी लक्षात आणून दिले. महाराष्ट्रापेक्षा शेजारच्या गुजरातमध्ये तब्बल दहा रुपयांनी पेट्रोल डिझेल स्वस्त आहे. या मागचे कारण काय? महाराष्ट्रातच महागाई का? या प्रश्नाचे उत्तर आधी द्या असा सवालही त्यांनी केला आहे.

झोमॅटो, स्विगीवरही ‘जीएसटी’?

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत, खाद्यपदार्थांचे वितरण करणाऱ्या झोमॅटो आणि स्विगी यांना देखील रेस्टाॅरंट मानून त्यांच्याकडून ‘जीएसटी’ वसूल करण्याबाबत विचार केला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या अॅपद्वारे पुरविलेल्या वस्तूंवर पाच टक्के ‘जीएसटी’ लावला जाण्याची शक्यता आहे. नोंदणीकृत नसलेल्या रेस्टाॅरंटमधूनही या अॅपद्वारे सेवा पुरविल्या जातात. त्यांना चाप लावण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

राज्याचा विरोध

पेट्रोल-डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्याच्या बहुचर्चित प्रस्तावाला राज्य सरकारे विरोध करणार हे स्पष्ट झाले आहे. असा समावेश झाल्यास राज्यांना तब्बल दोन हजार कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. केंद्राने त्यांच्या अखत्यारीतील कर लावण्याचे काम करावे. राज्यांना त्यांचे कर लावू द्यावेत, असे विधान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. केंद्र सरकारने केंद्राचे कर लावायचे काम करावे, असे सांगत राज्याच्या कर लावण्याच्याअधिकारावर मात्र गदा आणता कामा नये असे स्पष्ट शब्दात त्यांनी नमूद केले.