कर्जाच्या एकरकमी परतफेड करण्याच्या योजनेस ‘वन टाइम सेटलमेंट’ म्हणजेच ‘ओटीएस’ असे म्हटले जाते. बुडीत वा थकीत कर्जांची (एनपीए) काही प्रमाणात का होईना पण वसुली करता यावी, प्रामाणिक कर्जदारांना परत एकदा संधी मिळावी म्हणून काही वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने ‘ओटीएस’ योजना आणल्याचे म्हटले जाते. परंतु, या योजनेचा लाभ देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा बँकांचा, वित्तीय संस्थांचा असतो; ‘ओटीएस’ हा जणू आपला मूलभूत अधिकार असून, बँकांनी या योजनेचा लाभ द्यावाच, अशी मागणी कर्जदाराला करता येत नाही आणि उच्च न्यायालयाला देखील असे आदेश बँकांना देता येणार नाहीत, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बिजनोर अर्बन को-ऑप. बँक वि. मीनल अग्रवाल (दिवाणी अपील क्र. ७४११/२०२१) या याचिकेच्या निमित्ताने नुकताच दिला आहे.

या केसची थोडक्यात हकीकत पाहू.

कर्जदार मीनल अग्रवाल यांच्या तीन कर्जखात्यांपैकी एक कोटी रुपये कर्ज असलेले खाते ‘एनपीए’ झाले होते. या खात्यासाठी ‘ओटीएस’ योजेनचा फायदा मिळावा म्हणून त्यांनी बँकेकडे केलेला अर्ज बँकेने फेटाळून लावला. त्याविरुद्ध बँकेला ‘ओटीएस’ योजनेचा फायदा कर्जदाराला द्यायला सांगावे, अशी मागणी करणारी याचिका कर्जदारांकडून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली जाते. या याचिकेला जोरदार विरोध करताना बँकेतर्फे युक्तिवाद केला जातो, की एकतर असे आदेश देणे हे उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरचे आहे. तसेच, उर्वरित दोन कर्जखात्यांमध्ये पैसे भरूनसुद्धा या खात्यातच कर्जदार पैसे भरत नाही आणि वसुलीचे सर्व वैध मार्ग बँकेने अजून वापरलेले नाहीत. तसेच, गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता विकूनसुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते आणि बँकेच्या ‘ओटीएस’ योजनेप्रमाणे सहेतूक कर्जबुडव्यांना (विलफुल डिफॉल्टर) या योजनेचा लाभ देता येणार नाही, असा युक्तिवाद बँकेतर्फे केला जातो. मात्र, बँकेचा युक्तिवाद अमान्य करून ‘ओटीएस’ योजनेचा लाभ कर्जदाराला देण्यात यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाकडून दिला जातो आणि नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचते.

बँकेची याचिका मान्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एम.आर. शाह आणि न्या. बी.व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करताना नमूद केले, की अशा याचिका जर मंजूर व्हायला लागल्या तर कर्जबुडव्यांना कायदेशीर पाठबळ दिल्यासारखे होईल. अशा याचिका मंजूर करणे हे उच्च न्यायालयाच्या परिघाबाहेरचे आहे. बँकेची ‘ओटीएस’ योजना कोणाला मिळू शकते आणि कोणाला नाही, याचा उहापोह करून सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले, की सर्वप्रथम ‘ओटीएस’ योजनेचा लाभ कोणाला द्यायचा, हे ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकार बँकांनाच आहे, कर्जदार ‘ॲज ऑफ राईट’ म्हणून ते मागू शकत नाही. बँकेच्या नियमावलीप्रमाणे ‘विलफुल डिफॉल्टर’, फसवणुकीने घेतलेले कर्ज, नोकरदारांना दिलेले कर्ज, सरकारला दिलेले कर्ज किंवा ज्या कर्जाची परतफेड होणे शक्य आहे आदी कर्जखात्यांना ‘ओटीएस’ योजनेचा लाभ देता येत नाही. तसेच, या केसमध्ये कर्जदाराविरुद्ध ‘सरफेसी’ कायद्याप्रमाणे कारवाई चालू आहे.

कर्जदार आणि तिचा पती उर्वरित दोन कर्जखात्यांमध्ये नियमितपणे पैसे भरत आहेत आणि बँकेच्या सेटलमेंट कमिटीच्या अहवालाप्रमाणे, कर्जदाराची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे आणि त्यांनी गहाण ठेवलेल्या मिळकती विकूनसुद्धा कर्जाची भरपाई होऊ शकते, हे बँकेचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. ‘ओटीएस’ योजेनेसारखे निर्णय घेणे हे बँकेच्या आर्थिक सद्सदविवेकबुद्धीवर सोडणे गरजेचे आहे आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था असे निर्णय धोरणीपणाने घेईल, हे गृहीत धरण्यास हरकत नाही, असे शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

हा निर्णय हा खूप महत्त्वाचा आहे आणि बँकिंग क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारा आहे, यात शंका नाही. पण सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक केसची पार्श्वभूमी वेगळी असते, हे कायम लक्षात घ्यावे.