कोलकाता : पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्यानंतर जन-धन योजनेतील खात्यांमध्ये जमा मोठ्या प्रमाणात रक्कम जमा झाली आहे. मात्र पश्‍चिम बंगालमधील अर्थतज्ज्ञांनी मते जन-धन खात्यांमध्ये जमा झालेली सगळीच रक्कम काळा पैसा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एका इंग्रजी वृत्तपत्राने याबाबतचा वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की पश्‍चिम बंगालमधील शून्य ठेव असलेल्या 44 कोटी 94 लाख 169 खात्यांमध्ये 6 हजार 286 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली आहे. ही सर्वच रक्कम काळा पैसा नसून लहान लहान व्यावसायिक, छोटे शेतकरी तसेच कामगार आदींनी दैनंदिन व्यवहारासाठी वापरत असलेली रक्कम खात्यात जमा केल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. "काळा पैसा धारक एजंटामार्फत जन-धन खात्यांमध्ये बेहिशेबी मालमत्ता जमा करतच नाहीत असे मला म्हणायचे नाही. मात्र त्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. मासेविक्रेता, रस्त्याच्या कडेला खाद्यपदार्थ विकणारा विक्रेता आदी लोकांकडे रोख रक्कम असते. अशा प्रकारच्या व्यवसायांची कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल असते. जोपर्यंत सरकार ही रक्कम बॅंकेत जमा करणे अनिवार्य करत नाही तोपर्यंत ही रक्‍कम चलनात होती. कोणी त्याला बेकायदेशीर म्हणू शकत नाही', अशा प्रतिक्रिया अर्थतज्ज्ञ सुगाता मार्जित यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

"एका बाजूला अर्थतज्ज्ञ नफ्या तोट्याचा विचार करत आहेत. तर दुसरीकडे दैनंदिन उत्पन्नात काहीही फरक पडणार नसूनही समाजातील लहानातील लहान घटक सरकारने काळ्या पैशावर नियंत्रण मिळविल्याबद्दल आनंदी आहे. त्यामुळे जन-धन योजनेतील खात्यांमधील सगळेच पैसे काळा पैसा असल्याचे वाटत आहे', अशा प्रतिक्रिया प्रा. जयंता द्विवेदी यांनी व्यक्त केल्या आहेत.