नवी दिल्ली - रियालंस कम्युनिकेशन या टेलिकॉम कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. अंबानी यांना दिवाळखोर घोषित करण्याच्या प्रक्रियेवरील स्थगिती उठविण्याची मागणी करणारी स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली. 

जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

न्या. एल. नागेश्‍वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणी सहा ऑक्टोबरला सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. तसेच स्थगिती आदेशावर सुधारणा करण्याचे स्वातंत्र्य ‘एसबीआय’ला दिले आहे. अनिल अंबानी यांच्याविरोधात वैयक्तिक दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी कायद्यानुसार (आयबीसी) कारवाई करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये स्थगिती दिली होती. सुमारे बाराशे रुपये कोटी रुपयांच्या कर्जाशी निगडित आहे. ‘एसबीआय’न अनिल अंबानी यांच्या आरकॉम आणि रिलायंस इंफ्राटेल या दोन कंपनींना हे कर्ज दिले होते. त्याची परतफेड अंबानी करू शकले नाहीत. 

देशभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अंबानींनी दिले होते आव्हान 
राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने (एनसीएलटी) अंबानी यांच्याविरोधातील ‘एसबीआय’च्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास २१ ऑगस्ट रोजी मान्यता दिली होती. पण ‘आयबीसी’ कायद्यातील विशिष्ट तरतुदींना अनिल अंबानी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाने दिवाळखोरी प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप