न्यूयॉर्क - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), बॅंकांतील वाढती बुडीत कर्जे यामुळे २०१७ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती मंदावल्याचे निरीक्षण संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. भारताचा २०१७ मध्ये विकासदर ६.६ टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला होता. तो २०१६ मध्ये ७.१ टक्के होता.

संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या आशिया प्रशांत विभागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक आयोगाने मांडलेल्या अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला आहे. चालू वर्षात भारताचा विकासदर ७.२ टक्के आणि त्यापुढील वर्षात ७.४ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बुडीत कर्जांमुळे बॅंकांची आर्थिक स्थिती नाजूक बनली. यामुळे विकासाचा वेग मंदावल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. 

कॉर्पोरेट क्षेत्र अजूनही जीएसटीशी एकरूप झालेले नाही. खासगी गुंतवणूक वाढवण्याची शक्‍यता आहे. पायाभूत सेवा क्षेत्रावरील खर्चात वाढ होईल. कॉर्पोरेट आणि बॅंकांना ताळेबंद स्वच्छ करण्यास सरकारची मदत फायदेशीर ठरेल, असा अंदाज या अहवालात व्यक्‍त करण्यात आला आहे. 

प्रौढांचे वाढते प्रमाण, कमी झालेली भांडवली गुंतवणूक आणि उत्पादनात घट झाल्याने अनेक देशांत विकासदर मंदावेल.
- शमशाद अख्तर, अतिरिक्त सचिव,संयुक्‍त राष्ट्रसंघ