पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जीएसटी’चे ‘गुड सिम्पल टॅक्‍स’ असे वर्णन केले. ‘सोपा, सुटसुटीत कायदा’, ‘एक देश एक कर’, अशी आकर्षक जाहिरात ऐकून व्यापार सुलभ होईल, या अपेक्षेने व्यापारी, उद्योजक, व्यावसायिक सर्वांनी त्याचे स्वागतच केले. या कायद्याचे अभ्यासक, तज्ज्ञांनी दरमहा तीन विवरणपत्रे (रिटर्न) या तरतुदी व्यापाऱ्यांना झेपणार नाहीत, असा आक्षेप घेतला होता. गेल्या तीन महिन्यांत जो अनुभव आला आहे, त्यावरून तज्ज्ञांनी दिलेला इशारा योग्य होता, असे म्हणावे लागेल. सरकारला दरमहा कर मिळाला पाहिजे, याबद्दल दुमत असायचे कारण नाही. त्यासाठी दरमहा विवरणपत्र भरण्याची तरतूद करण्यात आली. सर्व व्यापाऱ्यांच्या सर्व आवक आणि जावक व्यवहारांचा मेळ संगणकाद्वारे सरकार घालणार, अशी तरतूद आहे. त्यासाठी वेळापत्रकानुसार महिन्यातील पंधरा दिवस सतत संगणकासमोर बसावे लागेल, अशी भीती वाटत होती. ती तर खरी ठरलीच; शिवाय ‘रिटर्न’ भरणे हे एक दिव्य आहे, याची प्रचीती आली. ते काय आहे, ते थोडक्‍यात पाहू. 

जीएसटीआर १ या विवरणपत्रात एकूण १० तक्ते आहेत. त्यात विक्री- जावक याची प्रत्येक बिलाची तपशीलवार माहिती आहे. नोंदणीकृत व्यापाऱ्यास केलेला पुरवठा, अनोंदणीकृत व्यक्तीस केलेला पुरवठा, शून्य कर आणि निर्यात, करमाफ पुरवठा, करपात्र नसलेला पुरवठा, एचएसएन समरी, एवढेच नाही, तर महिन्यात किती बिले, डेबिट- क्रेडिट नोट, पावत्या दिल्या, याची माहिती द्यायची आहे. विक्रेत्याने दिलेल्या माहितीच्या आधारे खरेदीदाराला एक पत्रक उपलब्ध करून दिले जाते. त्यातील माहिती आणि आपापल्या हिशेब पुस्तकातील माहिती पडताळून बघायची आणि त्यावरून जीएसटीआर २ हे विवरणपत्र अपलोड करायचे आहे. त्यावरून सरकारी संगणकप्रणाली जीएसटीआर ३ तयार करणार आणि त्याप्रमाणे कर, व्याज, दंड भरायचा आणि अपलोड करायचा, अशी ही प्रक्रिया आहे. विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्या माहितीत एका पैशाचा, अल्पविरामाचा देखील फरक आला, तर पुढची प्रक्रिया ठप्प होते. सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीची पडताळणी संगणकाद्वारे करता यावी आणि विवरणपत्र आपसूक तयार व्हावे, अशी कल्पना होती. त्यासाठी सरकारने काही कंपन्यांना मान्यता दिली होती. त्यातील एकालाही असे सॉफ्टवेअर बनविणे जमलेले नाही. एक रुपयाचा करदेखील बुडू नये हे तत्त्व चांगले असले तरी त्यामुळे संपूर्ण प्रणाली अतर्क्‍य, अव्यापारेषु, अती किचकट झाली आहे, याबद्दल आता कोणाच्याही मनात संदेह राहिलेला नाही. प्रयोगशाळेत सिद्ध होणारे अनेक प्रयोग हे व्यवहारात आणता येत नाहीत, तसाच हा प्रकार आहे. सामान्य व्यापाऱ्यासच नव्हे, तर २०-२५ वर्षे सल्लागार म्हणून काम केलेल्यांनादेखील हे झेपलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. चार महिने झाले तरी अजून जुलै महिन्याची रिटर्न प्रक्रिया ५० टक्केदेखील झालेली नाही. अमेंडमेंट, नोटिफिकेशन्स आणि सर्क्‍युलर्स यांची वाटचाल द्विशतकाकडे चालू आहे. ही कौतुकाची बाब नव्हे, ही तर संभ्रमाची निशाणी आहे. 

स्वतःची तयारी नव्हती तरी पहिल्या दोन महिन्यांत सरकारने कडक भूमिका घेतली होती. ‘रिटर्न’ किचकट आहे या आक्षेपाची संभावना, ‘फी वाढवून मिळावी यासाठी सीए, करसल्लागार हे व्यापाऱ्यांना भडकावीत आहेत,’ अशा शब्दांत केली गेली होती. ‘जीएसटी’वर टीका म्हणजे जणू राष्ट्रद्रोह, अशी काही सरकारसमर्थकांची अजूनही भूमिका आहे. मात्र, सरकारला आता वस्तुस्थितीची जाणीव झाली आहे, असे संकेत मिळत आहेत. पूर्ण देशात एकच कायदा, राज्य सीमेवरील नाकी बंद झाली, हे फायदे आहेतच.

आजपर्यंत आलेल्या अनुभवातून शिकून किमान किचकट तरतुदी रद्द कराव्यात, संगणकप्रणाली सक्षम करावी, करदात्याला ‘रिटर्न’ भरणे सुलभ करावे, अशी अपेक्षा आहे. पहिले वर्ष कोणताही दंड लावणार नाही, अशी ग्वाही द्यावी. असे केले तर ‘जीएसटी’ हे वरदान ठरेल. तसे न झाल्यास ‘जीएसटी’ हे असंतोष आणि लोकक्षोभाचे कारण होईल, त्याचे पडसाद पुढील निवडणुकीत दिसल्याशिवाय राहणार नाहीत.