नवी दिल्ली : जिल्हा सहकारी बॅंकांना (डिस्ट्रिक्‍ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बॅंक) पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास कधीही परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जिल्हा सहकारी बॅंकावर नोटा बदलासंबंधी घातलेली बंदी उठविण्यास नकार दिला आहे.

पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा बंद केल्याने तसेच या नोटा स्वीकारण्याची जिल्हा सहकारी बॅंकांना परवानगी दिली नसल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोसळल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागातील बहुतेक व्यवहार हे जिल्हा बॅंकांच्या माध्यमातून होत असतात. शेतकरी, ग्रामस्थ, सेवा सोसायटया, दूध उत्पादक संघ, भाजीपाला, किराणा विक्रेते यांचे बहुतेक व्यवहार जिल्हा सहकारी बॅंकांमार्फत चालतात. या पार्श्‍वभूमीवर बोलताना जेटली यांनी ही बंदी उठविण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. जिल्हा सहकारी बॅंकांना परवानगी दिल्यास त्या काळा पैसा पांढरा करण्याचे केंद्र बनतील, असे जेटली यांनी यावेळी सांगितले.

रिझर्व्ह बॅंकेने 14 नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक काढून जिल्हा सहकारी बॅंकांना रोकड स्वीकारण्यास आणि चलनबदल करण्यास बंदी घातली होती. यावरून संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. खेडोपाडी राष्ट्रीयकृत किंवा खासगी बॅंकांचे जाळे नाही. त्यामुळे जिल्हा सहकारी बॅंकांवरील ही बंदी मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बॅंक कर्मचाऱ्यांवरील ताण अतोनात वाढलेला असताना जिल्हा सहकारी बॅंकिंग क्षेत्राला सरकारने नोटा बदलण्याच्या वा तत्सम कामात सहभागी करून न घेतल्याबद्दल अनेकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.