मुंबई: बॅंकिंग क्षेत्रातील कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात ऑल इंडिया बॅंक एम्प्लॉईज असोसिएशनने (एआयबीईए) पुकारलेल्या देशव्यापी संपाने मंगळवारी सुमारे 22 लाख कोटींचे व्यवहार होऊ शकले नाहीत. तब्बल 10 लाख कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील जवळपास सर्वच प्रमुख बॅंकांचे कामकाज ठप्प झाले. एटीएम आणि धनादेश वटण्याची सेवा कोलमडल्याने ग्राहकांना फटका बसला.

मुंबईतील बहुतांश बॅंकांची कार्यालये आणि शाखांमध्ये शुकशुकाट होता. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमध्ये खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याला कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. नोकरभरती, वेतनवाढ तसेच नोटाबंदीत केलेल्या जादा कामाचा मोबदला मिळविण्यासाठी कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. संपामुळे बड्या सरकारी बॅंकांचे दैनंदिन व्यवहार होऊ शकले नाही. खासगी आणि सहकारातील बॅंका वगळता सर्वच सरकारी बॅंकांमधील कर्मचाऱ्यांनी संपाला पाठिंबा दर्शविला. रोकडअभावी एटीएम सेवा कोलमडली. त्याचबरोबर रेमिटन्स आणि मनी ट्रान्स्फरच्या व्यवहारांवर परिणाम झाल्याचे एआयबीईएचे महासचिव सी. एच. वेंकटचलम यांनी सांगितले.

काही बॅंकांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी क्‍लेरिकलची कामे केली. धनादेश वटविण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून दुपारी 12 नंतर विशेष व्यवस्था करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्यातील दीड लाख कर्मचाऱ्यांनी संपाला पाठिंबा दर्शवत काम केले नाही. दरम्यान, या संपातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बॅंक ऑफिसर्स (नोबो) आणि नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बॅंक वर्कर्सने (एनओबीडब्ल्यू) या संघटनांनी आधीच माघार घेतली होती, मात्र तरीही संपावर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचा दावा महाराष्ट्र स्टेट बॅंक एम्प्लॉइज फेडरेशनने केला आहे.