मुंबई: भूषण स्टील, एस्सार स्टील आणि इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स या तीन मोठ्या कंपन्यांविरुद्ध दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत कारवाईची प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार असून, यासाठी भारतीय स्टेट बँकेच्या(एसबीआय) नेतृत्वाखाली हे प्रकरण कंपनी कायदा लवादापुढे(एनसीएलटी) मांडले जाणार आहे.

एसबीआयच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मॅरेथॉन बैठकीत हा निर्णय झाला. भूषण स्टीलने बँकांचे तब्बल 44,478 कोटी रुपये कर्ज थकविले असून एस्सार स्टीलचा आकडा सुमारे 37,284 कोटी रुपयेएवढे आहे. त्याचप्रमाणे, इलेक्ट्रोस्टील स्टील्सच्या थकीत कर्जाचा आकडा 10,273 कोटी रुपये आहे. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्ज थकविणाऱ्या 12 कंपन्यांची नावे समोर आणली होती.

भूषण पॉवर अँड स्टीलबाबत कर्ज घेण्यासाठी आता आयडीबीआय बँकेच्या नेतृत्वाखाली बँकांची बैठक होणार आहे. कंपनीचे 37,248 कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे.

रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या यादीत अॅमटेक ऑटो (14,074 कोटी रुपये), आलोक इंडस्ट्रीज(22,075 कोटी रुपये), मॉनेट इस्पात (12,115 कोटी रुपये) आणि लँको इन्फ्राचा समावेश आहे.(44,364.6 कोटी रुपये) याशिवाय, एरा इन्फ्रा(10,065.4 कोटी रुपये), जयपी इन्फ्राटेक(9,635 कोटी रुपये), एबीजी शिपयार्ड(6,953 कोटी रुपये) आणि ज्योती स्ट्रक्चर्सची(5,165 कोटी रुपये) कर्जे मोठ्या प्रमाणावर थकीत आहेत.

कंपनी कायदा लवादासमोर(एनसीएलटी) हा खटला सुरु झाल्यानंतर बँकांना आपला वकील निवडण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यानंतर कर्जबुडव्या कंपनीला 180 दिवसांच्या आता कर्जफेडीची योजना जाहीर करावी लागेल. काही अपवादात्मक परिस्थितीत कंपनीला ही योजना जाहीर करण्यासाठी 270 दिवसांचा कालावधी दिला जाईल. दिलेल्या कालावधीत कर्जाची परतफेड न केल्यास मात्र कंपनीची मालमत्ता विकण्यात येणार आहे.