नवी दिल्ली:  'एनपीए'च्या विरोधात रिझर्व्ह बॅंकेकडून विरोधात मोठे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने अनुत्पादित मत्ता (एनपीए) असणारी 12 खाती समोर आणली आहेत. या खात्यांवर एकूण "एनपीए'च्या 25 टक्के हिस्सा असून रिझर्व्ह बॅंकेच्या माहितीनुसार या प्रत्येक खात्यावर पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक रुपये आहेत. बॅंकिंग दिवाळखोरी कायद्यानुसार या खात्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत सोमवारी झालेल्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता.

बॅंक आता या खातेधारकांचे पैसे वसूल करू शकणार आहे. शिवाय कोणतीही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली असल्यास बॅंक 180 दिवसांच्या आत त्याकंपनीचे कामकाज बंद करू शकते.

बँकरप्सी कायद्यानुसार, ज्याचे कर्ज थकले आहे, ते कंपनीच्या विरोधात बँकरप्सीसाठी अर्ज करू शकणार आहे. त्यामुळे शासन अशा कंपन्यांविरोधात कारवाईला सुरूवात करू शकते. त्यामुळे कर्ज बुडव्या कंपनीला 180 दिवसांच्या आता कर्ज फेडीची योजना जाहीर करावी लागेल. काही अपवादात्मक परिस्थितीत कंपनीला कर्ज फेडीची योजना जाहीर करण्यासाठी 270 दिवसांचा कालावधी देण्यात येणार आहे. दिलेल्या कालावधीत कर्जाची परतफेड न केल्यास मात्र कंपनीची मालमत्ता विकण्यात येणार आहे.

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कर्जाची परतफेड होण्यात मदत होणार असून बँकांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया युनायटेड बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक पवन कुमार बजाज यांनी व्यक्त केली.