नवी दिल्ली - केंद्र सरकारकडून लवकरच आणखी चार बँकांचं खासगीकरण करण्याची तयारी सुरु आहे. यासाठी सरकारने चार राज्य संचलित बँकांची निवड केली आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश आहे. मिंट या वेबसाईटने याबाबत वृत्त दिलं आहे.

सरकारी बँकांची विक्री करुन मोठा महसूल मिळवण्याची सरकारची इच्छा असून विविध सरकारी योजनांसाठी या पैशांचा वापर व्हावा, असा सरकारचा या मागील विचार आहे. सध्या बँकिंग क्षेत्रात सरकारची मोठी भागीदारी आहे, यामध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात. बँकांचं खासगीकरण हे तसंही एक जोखमीचं काम असून यामुळे या क्षेत्रात चांगलं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचा - Share Market: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सेन्सेक्स विक्रमी उंचीवर, निफ्टीही तेजीत

बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी केली होती घोषणा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये घोषणा केली होती की, सर्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचं खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. कारण सध्या केंद्र सरकार गुंतवणुकीवर लक्ष देत आहे. त्याचबरोबर भारत पेट्रोलियममध्ये निर्गुंतवणुकीचा सरकारचा विचार आहे. 

हे वाचा - कोणाच्या ‘पीएफ’चे व्याज करपात्र होणार?

शिल्लक राहणार केवळ पाच सरकारी बँका
देशातील सरकारी बँकांपैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक बँकांचं खासगीकरण करण्याची योजना सध्या केंद्र सकार तयार करत आहे. जर सर्वकाही योजनेनुसार झालं तर येणाऱ्या काळात देशात केवळ 5 सरकारी बँका शिल्लक राहतील. बँकिंग क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षापासून सुरु असलेल्या विलिनीकरण आणि खासगीकरणामुळे बँकांची संख्या 27 वरुन 12 राहिली आहे. हा आकडा केंद्र सरकार 5 पर्यंतच मर्यादित ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी नीती आयोगानं ब्लू प्रिंटही तयार केली आहे.