अर्थसंकल्प 2020 : अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मोठ्या सुधारणांची आवश्‍यकता होती, मात्र अर्थसंकल्पात त्याचा अभाव दिसला. अर्थव्यवस्थेच्या घसरलेल्या गाड्यामुळे अर्थात अर्थमंत्र्यांना त्यासाठी फारच कमी वाव होता. अर्थमंत्र्यांनी काही पावले उचलली असली, तरी उद्योगांच्या बाबतीत अर्थसंकल्पातून फारसे हाती आलेले नाही. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मर्यादित उद्योगांपुरता परिणाम
मोबाईल फोन, इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे आणि सेमीकंडक्‍टर पॅकेजिंग यांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. याचबरोबर चार वर्षांसाठी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे. जादा निर्यात परतावा सुरू करण्यासाठी निर्विक योजना सुरू करण्यात येईल. गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूक प्रक्रिया कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. याचबरोबर नवीन उद्योगांसाठी करकपातीचे पाऊल उचलण्यात येणार आहे. या घोषणा वरकरणी चांगल्या दिसत असल्या तरी मंदीच्या फेऱ्यात अडकलेले उद्योग क्षेत्र यातून कसे सावरणार याचे उत्तर अर्थमंत्री देऊ शकलेले नाहीत. या घोषणांचा परिणाम मर्यादित उद्योगांपुरता होणार आहे. उद्योगांनी सर्वांगीण विकासाचे धोरण समोर ठेवण्यात अर्थमंत्री अपयशी ठरल्या आहेत. 

डिजिटल तंत्रज्ञानाचा दीर्घकालीन लाभ
‘डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्‍स’ काढून टाकल्याचा फटका वैयक्तिक करदात्यांना बसणार आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्याकडून होणाऱ्या खर्चावरही होणार आहे. शिवाय सरकारने निर्यातदारांना कोणतीही विशेष सवलत देऊ केलेली नाही. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो. वित्तीय तूट आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची पायाभूत सुविधांवर जादा खर्च अशी तारेवरची कसरत अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढविण्यासाठी प्राप्तिकराच्या दरात केलेल्या बदलांचा अपवाद वगळता अर्थसंकल्पात कोणतीही चमकदार घोषणा केलेली दिसत नाही. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला त्याचा दीर्घकालीन लाभ होईल. 

वाहन उद्योगासाठी निराशाजनक
वाहन निर्मिती क्षेत्र मोठ्या बदलातून जात आहे. विशेषत: इलेक्‍ट्रिक वाहन उत्पादकांना वस्तू आणि सेवाकरामधील (जीएसटी) कपात किंवा ‘लिथियम-आयन बॅटरी’वरील सीमाशुल्क कमी यासंबंधी अनेक घोषणांची अपेक्षा होती. वाहन निर्मिती क्षेत्रासाठी २०२० च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आली नसल्याने निराशा झाली आहे. तसेच इलेक्‍ट्रिक वाहने आणि बीएस-४ कडून बीएस-६ वाहने बाजारात येणार असल्याने वाहनांच्या किमती वाढणार आहेत, त्याची भरपाई म्हणून ‘जीएसटी’ कमी होणे अपेक्षित होते. प्राप्तिकराच्या दरांमध्ये बदल करण्यात आल्याने मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांच्या हातात पैसा शिल्लक राहणार असल्याने क्रयशक्ती वाढेल. त्यामुळे वाहनांच्या विक्रीत सुधारणा घडून येण्याची अपेक्षा आपण करू शकतो. तथापि, वाहन उद्योगासाठी अर्थसंकल्पात थेट घोषणा करण्यात आल्या नसल्याने निराशाजनक वातावरण येत्या काळात राहण्याची शक्‍यता आहे.