अर्थसंकल्प 2020 : नवउद्योजकांना प्रेरणा मिळण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी करतानाच सवलतीही जाहीर केल्या. स्टार्टअप्सला चालना मिळण्यासाठी या क्षेत्राच्या असलेल्या अपेक्षा त्यांनी निश्‍चितच ऐकल्याचे दिसून येते. उद्यमशीलता ही देशाची शक्‍ती असून, उद्योजक हे रोजगार निर्मिती करणारे असल्याचा संदर्भ देत अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कर्मचारी समभाग मालकी योजनेबाबत (ईएसओपी) काही प्रमाणात कररचनेत बदल, स्टार्टअपसाठी बीजभांडवल, अतिलघू, लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांकरिता (एमएसएमई) लेखापरीक्षणासाठी असलेली उलाढालीची मर्यादा वाढवली, डाटा सेंटर पार्कची उभारणी, बौद्धिक संपदा हक्क नोंदणी आणि संरक्षणासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म, उद्योजकांसाठी गुंतवणूक सल्ला यंत्रणा, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यवसाय परवाना प्रक्रिया गतीने पार पडण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा या प्रमुख तरतूदी आहेत. सध्या ‘ईएसओपी’तील कर्मचाऱ्यांना समभागांच्या प्राप्तीनुसार तसेच कॅपिटल गेनवर असा दुहेरी कर द्यावा लागतो. नव्या कररचनेत कर द्यावा लागणार असला तरी तो विशिष्ट परिस्थितीतच द्यावा लागणार आहे. त्यामध्ये आता कर्मचाऱ्याला जर त्याने समभाग विकले अथवा त्याने संबंधित कंपनी सोडली तर किंवा पाच वर्षानंतर यापैकी आधी जी गोष्ट लागू होईल त्या वेळी कर भरावा लागणार आहे. अर्थात यातून कररचना सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न असला तरी प्रस्तावित बदल हे स्टार्टअपकडे कल वाढण्याच्या दृष्टीने फारसे प्रभावी ठरतील असे वाटत नाही.

कररचनेत बदल करण्यात येणार असले तरी स्टार्टअप्ससमोर असलेला दुहेरी कराचा कळीचा मुद्दा निकालात निघालेला नाही. त्यासाठी या नव्या तरतुदींबाबत अधिक स्पष्टता आवश्‍यक आहे. ज्या अतिलघू, लघू आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांची वार्षिक उलाढाल ५ कोटी रुपयांपर्यंत आहे त्यांना आता लेखापरीक्षणाची आवश्‍यकता राहणार नाही. मात्र वस्तू आणि सेवाकर विवरण पत्र भरण्याबाबत अशाच स्वरूपाची आणखी काही पावले उचलणे अपेक्षित आहे.

सध्याच्या तरतुदीनुसार १ एप्रिल २०१६ नंतर अस्तित्वात आलेल्या स्टार्टअप्सपैकी ज्यांची उलाढाल सात वर्षापर्यंत कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात २५ कोटी किंवा त्याहून कमी असेल अशांना ३ वर्षापर्यंत १०० टक्के करसवलत आहे. आज सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात या करसवलतीसाठी कालमर्यादा वाढवून ती १० वर्षांपर्यंत करण्यात आली असून, उलाढालीची मर्यादाही १०० कोटी रुपयांपर्यंत करण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.

या तरतुदींबरोबरच डाटा सेंटर पार्क उभारण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे. ग्राहकांची माहिती हवी असणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांसाठी याचा फायदा होणार आहे. अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत आपल्या देशात पेटंट आणि बौद्धिक संपदा हक्क नोंदणीचे प्रमाण खूपच कमी आहे. याबाबत फारशी जागृती झालेली नाही हे एक कारण यामागे जसे आहे, तसेच मार्गदर्शनाचा अभाव आणि नोंदणीची प्रक्रिया त्रासदायक, हेही घटक तितकेच कारणीभूत आहेत. सरकारने याबाबत काही पावले उचलली आहेतच.

त्यात आता पेटंट आणि बौद्धिक संपदा हक्क नोंदणीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मची घोषणा करून आणखी एक पाऊल टाकले आहे. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पेटंटची अर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर स्टार्टअप्समधील नोंदणीकृत आणि अनोंदणीकृत इक्विटीच्या कॅपिटल गेन कराबाबत मात्र निराशाच आहे. सध्याच्या सवलतींच्या तरतुदीमुळे देशांतर्गत भांडवल पुरवठादार नोंदणीकृत इक्विटीपेक्षा नोंदणीकृत इक्विटीसाठी प्राधान्य देतात. याबाबत तरतुदीत बदल करण्याची मागणी दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे.

एकूण अर्थसंकल्पातील स्टार्टअप्ससाठीच्या घोषणा समाधानकारक असल्या तरी आगामी काळात सरकारकडून या क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांकडून होत असलेल्या मागण्यांबाबत अधिक सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा आहे.