नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवाकराचे (जीएसटी) विवरणपत्र दरमहा भरण्याच्या "जीएसटीआर-3 बी' या विद्यमान व्यवस्थेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे उद्योजक आणि व्यावसायिकांना जूनपर्यंत सध्याप्रमाणेच "जीएसटी' विवरणपत्रे भरता येईल. "जीएसटी' परिषदेच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. मात्र, विवरणपत्राच्या "सरल' अर्जाबाबत परिषदेत सहमती होऊ शकली नाही. 

वाहतुकीसाठी लागू करावयाच्या ई-वे बिल पद्धतीच्या मुद्‌द्‌यावर "जीएसटी' परिषदेची आज बैठक महत्त्वाची ठरली. त्याचप्रमाणे निर्यातदारांसाठीच्या करसवलतीलाही मुदतवाढ मिळाली आहे. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले, की उद्योजक आणि व्यावसायिकांसाठी जीएसटी विवरणपत्र भरण्याची सध्याची "जीएसटीआर-3 बी' व्यवस्था जूनपर्यंत सुरू राहील. आंतरराज्य माल वाहतुकीसाठी "इलेक्‍ट्रॉनिक वे बिल' म्हणजेच ई-वे बिलव्यवस्था 1 एप्रिलपासून लागू केली जाईल. 

राज्यांतर्गत होणाऱ्या मालवाहतुकीसाठीची ई-वे बिलव्यवस्था पंधरा एप्रिलपासून टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल आणि एक जूनपर्यंत सर्व राज्यांमध्ये या व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू होईल. आंतरराज्य ई-वे बिल सुरवातीला तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या राज्यांमध्ये लागू होणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामुळे 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या मालाची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात 50 किलोमीटरहून अधिक वाहतूक होणार असल्यास त्यावर ई-वे बिल आकारले जाणार आहे. 

दरम्यान, जीएसटीच्या "सरल फॉर्म'बाबत आजच्या बैठकीमध्ये काहीही निर्णय होऊ शकला नाही. हा अर्ज एकाच पानाचा असावा, करचोरीची पळवाट त्यातून निघू नये, करदात्यांना भरण्यासाठी सोपा असावा, यासाठी परिषदेने याबाबत बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला नवा अर्ज तयार करण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे निर्यातदारांना मिळणारी करसवलत सहा महिन्यांपर्यंत म्हणजे सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील, असे स्पष्ट केले.

- आंतरराज्य मालवाहतुकीसाठी ई-वे बिल एक एप्रिलपासून 
- राज्यांतर्गत माल वाहतुकीसाठी ई-वे बिल 15 एप्रिलपासून 
- निर्यातदारांना मिळणार सप्टेंबरपर्यंत करसवलत