आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा शेवटचा आठवडा आता सुरू झालाय. त्यातच दोन सुट्या आल्याने जेमतेम चार कामकाजी दिवस शिल्लक राहिले आहेत. प्राप्तिकर वाचविण्यासाठी गुंतवणूक करणे ज्यांना वर्षभर जमले नसेल, त्यांच्यासाठी हे दिवस खूपच महत्त्वाचे आहेत. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अन्वये जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक वजावटीस पात्र ठरते. या कलमांतर्गत असलेल्या योजनांमध्ये अजूनही म्हणजे ३१ मार्चपूर्वी गुंतवणूक केल्यास करबचतीची संधी मिळू शकते. याव्यतिरिक्त आरोग्य विम्याच्या हप्त्यासाठी आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) स्वतंत्र वजावट मिळते. त्यामुळे जे करदाते अद्याप या योजनेत सहभागी झाले नसतील, त्यांना तातडीने पावले उचलून सवलतीचा लाभ घेता येईल.  

कलम ८० सी अन्वये वजावटीस पात्र असलेल्या काही महत्त्वाच्या योजना पुढीलप्रमाणे-
१) प्रॉव्हिडंड फंड (पीएफ), २) पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड (पीपीएफ) ३) आयुर्विमा पॉलिसीचा हप्ता, ४) युलिप किंवा पेन्शन योजनेतील गुंतवणूक, ५) नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट (एनएससी), ६) टॅक्‍स सेव्हिंग (ईएलएसएस) म्युच्युअल फंड, ७) दोन मुलांपर्यंतची ट्युशन फी, ८) शेड्यूल्ड बॅंक अथवा पोस्टातील पाच वर्षांची मुदत ठेव, ९) सीनिअर सिटिझन्स सेव्हिंग्ज स्किम, १०) सुकन्या समृद्धी योजना, ११) गृहकर्जाच्या मुद्दलाची फेड.

या सर्व पर्यायांत मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांपर्यंतचीच वजावट मिळते, हे लक्षात घेऊन, नोकरदारांनी पीएफ, सध्याच्या आयुर्विमा पॉलिसींचे हप्ते, या वर्षी नव्याने ‘एनएससी’ घेतले असल्यास त्याची रक्कम, आधीच्या वर्षींच्या ‘एनएससी’चे ॲक्रुड इंटरेस्ट, मुलांची ट्युशन फी, गृहकर्ज असल्यास त्यातील मुद्दलाची परतफेड यांची बेरीज करून मगच उर्वरित फरकासाठी गुंतवणूक करणे श्रेयस्कर ठरेल. 

कोणताही करदाता स्वतःच्या मर्जीनुसार वरील कोणत्याही पर्यायात गुंतवणूक करू शकतो; पण चालू आर्थिक वर्षातील ३१ मार्च या शेवटच्या दिवसापर्यंतच्या तारखेची नोंद होऊ शकणाऱ्या आणि सहजपणे करता येऊ शकणाऱ्या गुंतवणुकीलाच शेवटच्या टप्प्यात प्राधान्य द्यावे लागेल. ज्यांना निश्‍चित दराने परतावा हवा असेल आणि जोखीम नको असेल, त्यांना एनएससी, पीपीएफ, बॅंक किंवा पोस्टातील ठेव उपयोगी ठरू शकते. ज्यांना थोडी जोखीम पत्करून जास्त परताव्याची अपेक्षा असेल, त्यांना तीन वर्षे बंद मुदतीच्या म्युच्युअल फंडांच्या ईएलएसएस योजना योग्य ठरू शकतील. या पार्श्‍वभूमीवर, आता करदात्यांना तातडीने पावले उचलावी लागतील, ज्यायोगे त्यांना करबचतीच्या शेवटच्या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घेता येईल.