नवी दिल्ली - चलनातून रद्द करण्यात आलेल्या जुन्या नोटांची नेमकी संख्या किती होती, हे माहिती नसल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी आज संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे सांगितले. नोटाबंदीच्या निर्णयाला 72 दिवस उलटून गेल्यानंतरही बॅंकांमध्ये जमा करण्यात आलेल्या नोटांची संख्याही सांगता येणार नाही, असे ते म्हणाले. जमा झालेल्या नोटांची अद्यापही मोजणी सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे आज दिलेल्या साक्षीत पटेल यांनी नोटाबंदीबाबत कोणतीही नवी माहिती देण्यास असमर्थ ठरले. चलनी नोटांचा पुरवठा लवकरात लवकर सुरळीत करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक प्रयत्नशील आहे आणि सरकारच्या या निर्णयामुळे विकासदरावर तूर्तास प्रतिकूल परिणाम झालेला दिसत असला, तरी त्याचा दीर्घकालीन परिणाम चांगलाच राहील, असा दावाही त्यांनी केला.

पटेल दोन दिवसांपूर्वीच संसदेच्या अर्थ मंत्रालयाशी संलग्न स्थायी समितीसमोर हजर झाले होते. आज ते लोकलेखा समितीपुढे हजर झाले होते. पटेल यांना कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि इतरही विरोधी सदस्यांनी अडचणीत आणणारे प्रश्‍न विचारण्याचा प्रयत्न केला.

सदस्यांकडून मागाहून मिळालेल्या माहितीनुसार, स्थायी समितीपेक्षा कोणतीही नवीन माहिती देण्यात पटेल असमर्थ ठरले. स्थायी समितीसमोर त्यांनी जी भूमिका घेतली, तीच लोकलेखा समितीसमोरही चालू ठेवली. फरक एवढाच होता, की आज त्यांना बऱ्याच अडचणींच्या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागले आणि त्याला बगल देण्याचे काम त्यांनी केले. रोकडविरहित आर्थिक व्यवहार करताना ग्राहकांना जे अतिरिक्त मूल्य द्यावे लागते (ट्रान्झॅक्‍शन कॉस्ट) ते कमी करण्याबाबत बॅंका आणि संबंधित सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे विचारविनिमय सुरू आहे, अशी माहिती पटेल यांनी दिली.

सदस्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दाही उपस्थित केला. केंद्र सरकारतर्फे रिझर्व्ह बॅंकेच्या कामकाजात हस्तक्षेप आणि नोटाबंदी निर्णयाची सक्ती रिझर्व्ह बॅंकेवर करण्यात आली काय आणि या प्रक्रियेत बॅंकेची स्वायत्तता; तसेच प्रतिमा यांचे हनन झाले काय, अशी विचारणा सदस्यांनी विविध प्रकारे प्रश्‍न विचारून केली. या प्रश्‍नांच्या सरबत्तीवर पटेल यांनी उत्तर न देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यांचा बचाव भाजपच्या सदस्यांनी करण्याचा प्रयत्न केल्यावर विरोधी पक्षांचे सदस्य आणि भाजप सदस्यांमध्ये शाब्दिक चकमकीही झाल्या.

समाधानकारक खुलासा नाही
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागत असल्याकडे सदस्यांनी यांचे लक्ष वेधले. त्याचप्रमाणे लघू व मध्यम उद्योग-व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले असल्याचे आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर याचा अत्यंत विपरीत परिणाम झालेला असल्याने तिला पुन्हा उभारी देण्याबाबत प्रश्‍न विचारल्यावरही पटेल हे त्यावर समाधानकारक खुलासा करू शकले नाहीत, असे सदस्यांनी सांगितले.