मुंबई - कोविड 19 आणि त्याचा संसर्ग रोखण्यासाठी पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत देशाचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 40 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता आहे, असे स्टेट बँकेच्या इकोरॅप अहवालात म्हटले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोविड-19 मुळे एकूण राज्यानंतर्गत उत्पादनात (जीएसडीपी) राज्यांचे 30.3 लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे. जे एकूण जीएसडीपीच्या 13.5 टक्के आहे. 

आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये जीडीपीचा दर उणे 40 टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता आहे. मात्र दुसऱ्या तिमाहीत त्यात जोरदार सुधारणा होत जीडीपीचा दर 7.1 टक्क्यांवर पोचण्याची शक्यता अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र या दरम्यान मागणी टिकून राहिल्यास जीडीपीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे.  

श्रीमंत व्हायचंय, मग लक्षात घ्या 'हे' ७ अर्थमंत्र...

* स्टेट बँकेचा इकोरॅप अहवाल
* 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी 40 टक्क्यांनी घटण्याची शक्यता 
* कोविड-19 मुळे राज्यांचे 30.3 लाख कोटींचे नुकसान 
* राज्यांवरील कर्जाचा डोंगर 6.09 लाख कोटींवरून वाढून 8.25 लाख कोटींवर पोचण्याची शक्यता

आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये अखेरच्या तिमाहीत विकासदर 1.5 टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. तर चौथ्या तिमाहीत विकासदर 1.2 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. तर आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये विकासदर 4.2 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. 

आरबीआय बाॅंड्समध्ये गुंतवणूक करण्याची शेवटची संधी...

एसबीआय इकोरॅप अहवालानुसार, अर्थव्यवस्थेचा वास्तव जीडीपीचा दर उणे 6.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. 

राज्यांमध्ये सर्वाधिक 50 टक्के नुकसान रेड झोनमध्ये झाले आहे. देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक क्षेत्र रेड झोनमध्ये आल्याने उत्पादन आणि सेवांवर परिणाम झाला आहे. ऑरेंज झोन आणि रेड झोनमध्ये मिळून सुमारे 90 टक्के नुकसान झाले आहे. तर ग्रीन झोनमध्ये  अत्यल्प नुकसान झाले आहे. ग्रीन झोनमध्ये बहुतांश ग्रामीण भागाचा समावेश असून तेथील सर्व व्यवहार सुरू झाले आहेत. 

देशात पुन्हा एकदा कोरोना संसर्गाचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. नवीन संसर्ग झालेल्या आकडेवारीच्या आधारे काढलेल्या  सात दिवसांच्या सरासरीनुसार, जून महिन्यात कोरोना संसर्गाचा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. जूनच्या अखेरच्या आठवड्यात कोरोनाबधित रुग्णांमध्ये सर्वाधिक वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सध्याच्या आकडेवारीवरून सप्टेंबरमध्ये रुग्णांच्या संख्येत घट होण्याची शक्यता आहे.

राज्यांवर वाढणार कर्जाचा भार
अहवालानुसार, राज्यांच्या डोक्यावर कर्जाचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यांवरील कर्जाचा डोंगर 6.09 लाख कोटींवरून वाढून 8.25 लाख कोटींवर पोचण्याची शक्यता आहे. शिवाय यामुळे राज्यांच्या वित्तीय तुटीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

केंद्र सरकारने राज्यांच्या कर्जाची मर्यादा वाढविली आहे. ती आता जीएसडीपीच्या 5 टक्के केली आहे. आत्मनिर्भर भारत पॅकेज घोषणेच्यावेळी ही मर्यादा वाढविण्यात आली होती.