दुबई : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. कोरोना विषाणूच्या संकटाच्या विरोधात लढण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग हा एकमेव पर्याय असल्यामुळे संकटाला थोपवण्यासाठी जगभरातील विविध देशात लॉकडाऊनचा कठोर निर्णय घेण्यात आलाय. जीवघेण्या रोगाचा सामना करण्यासाठी उचललेल्या या पावलामुळे अर्थव्यवस्थेचं गणित बिघडले आहे. विकसनशील राष्ट्रांसह विकसित राष्ट्रांना कोरोनासोबत कोलमडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.   

भारताचा जीडीपी शून्यावर जाणार; काळजी व्यक्त करणारा अहवाल

सौदी अरेबियाने सोमवारी कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या अर्थिक संकटाचा सामना करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. तेलाच्या किंमतीमध्ये झालेल्या घसरणीमुळे कोलमडलेली अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी इतर वस्तूंमागील कर तिप्पट करुन तो १५ टक्क्यापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सौदी अरेबियाने घेतलाय. याशिवाय प्रमुख योजनांवरील नियोजित खर्चातही 26 अब्ज इतकी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. सौदी अरेबियाच्या अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2018 पासून याठिकाणच्या नागरिकांना मिळणारा उदनिर्वाहासाठी दिला जाणारा भत्ता देखील रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

लॉकडाउनच पुढं काय? 

सौदी अरेबियाचे अर्थकारण हे प्रामुख्याने तेलाभोवती फिरते. कच्च्या तेलाच्या किंमती ( ब्रेंट क्रूड) जवळपास प्रति बॅरेल 30 डॉलर इतक्या आहेत. किंमतीमध्ये झालेल्या या घसरणीमुळे सौदी अरेबियाची अर्थिक गणितं बिघडले आहे. याशिवाय कोरोना विषाणूमुळे लॉकडाऊनच्या नामुष्कीमुळे  मुस्लिम प्रार्थना स्थळी असलेल्या मक्का आणि मदीना यात्रा देखील बंद आहे. त्यामुळे या पर्यटन क्षेत्रातून मिळणाऱ्या उत्पनही थांबले आहे. त्यामुळेच आता सौदी अरेबियाने करात वृद्धी करुन अर्थव्यवस्था तारण्यावह भर देण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्या या निर्णयानंतर शेजारील देशही हा पॅटर्न राबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

जगाची चिंता वाढवणारी बातमी: कोरोनामुक्त वुहानमध्ये पुन्हा सापडला रुग्ण

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, कोरोनाजन्य परिस्थितीमुळे तेल उत्पादन करणाऱ्या सहाच्या सहा प्रमुख राष्ट्रांना आर्थिक मंदीचा सामना करावा लागणार आहे.  सौदी अरेबियाचे अर्थमंत्री तसेच अर्थव्यवस्था आणि नियोजन कार्यवाहक मंत्री मोहम्मद अल-जादान म्हणाले की, सध्याच्या घडीला आपण आधुनिक इतिहासात न पाहिलेल्या मोठ्या संकटाचा सामना करत आहोत. हे संकट अनिश्चित असल्याचे दिसते. यापार्श्वभूमीवर आर्थिक स्थिरतेसाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागत आहेत.