आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, खाजगी क्रिप्टोकरन्सीमुळे आर्थिक संकट येऊ शकते. RBI गव्हर्नर गेल्या अनेक महिन्यांपासून क्रिप्टोकरन्सीबद्दल सतत चेतावणी देत ​​आहेत. बीएफएसआय समिटला संबोधित करताना, आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सी आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.

क्रिप्टोकरन्सीच्या मूल्यांकनासाठी कोणताही आधार नाही. यामुळे देशाच्या स्थूल आर्थिक आणि आर्थिक स्थैर्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असे आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगितले.

हेही वाचा : असं एक गाव, जिथं जमिनीला कान लावला तरी संगीत ऐकू येतं...

क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी सरकार संसदेत विधेयक आणेल, असा विश्वास होता. मात्र हे विधेयक सरकारनने आणले नाही. याबाबत नुकताच संसदेतही सरकारला प्रश्न विचारण्यात आला होता. उत्तरात सरकारने म्हटले की, क्रिप्टोकरन्सी ही जागतिक समस्या आहे. आणि फक्त भारतात नियमन करून चालणार नाही. त्याचे नियमन करण्यासाठी संपूर्ण जगाने एकत्रितपणे पावले उचलली पाहिजेत.

1 एप्रिल 2022 पासून, बिटकॉइन सारख्या सर्व क्रिप्टोकरन्सीच्या हस्तांतरणावर अधिभार आणि उपकरासह 30 टक्के आयकर वसुलीचा नियम लागू आहे. यानंतर, व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDAs) म्हणजेच क्रिप्टोकरन्सी आणि नॉन-फंगीबल टोकन (NFT) च्या हस्तांतरणावर केलेल्या पेमेंटवर 1% TDS (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स) लादण्याची तरतूद लागू झाली आहे.

10,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर 1 टक्के TDS लादण्यात आला. क्रिप्टोकरन्सी हस्तांतरित करताना खरेदीदाराकडे पॅन नसेल तर 20 टक्के दराने कर आकारण्याचा नियम आहे. आणि जर खरेदीदाराने आयकर रिटर्न भरला नसेल तर 5% दराने TDS भरावा लागेल.

1 जुलै 2022 पासून, सर्व क्रिप्टो व्यवहारांवर TDS भरावा लागेल. अशा परिस्थितीत क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना एक टक्का टीडीएस भरावा लागेल जेणेकरून सरकार क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेऊ शकेल.