2022 पर्यंत 40 लाख रोजगार; ‘5-जी’ सेवा देण्याचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने आज नवीन दूरसंचार धोरणाचा मसुदा जाहीर केला असून, त्याअंतर्गत २०२२ पर्यंत ४० लाख रोजगारनिर्मिती, देशातील प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस वेगाने ब्रॉडबॅन्ड तसेच, ’५-जी’ सेवा उपलब्ध करून देण्याची उद्दिष्टे सरकारने समोर 
ठेवली आहेत. 

‘नॅशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी-२०१८’ या नावाने हा मसुदा जारी करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत दूरसंचार क्षेत्रात १०० अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे सरकारचे प्रयत्न राहणार आहेत. २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला ५० एमबीपीएस, सर्व पंचायतींना १ जीबीपीएस वेगाने तर, २०२२ पर्यंत १० जीबीपीएस वेगाने ब्रॉडबॅंन्ड सेवा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. डिजिटल क्षेत्रात ४० लाख अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवतानाच दूरसंचार क्षेत्राचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील (जीडीपी) योगदान गतवर्षीच्या (६ टक्के) तुलनेत ८ टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टही सरकारने समोर ठेवले आहे. 

कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्याविषयी सरकार प्रतिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करतानाच परवाना शुल्क, स्पेक्‍ट्रम वापराचे शुल्क, सार्वत्रिक सेवा दायित्व फंड आदींची समीक्षा करण्याचे आश्वासन सरकारने नवीन मसुद्यात दिले आहे.

नवीन धोरणात...
    व्यवसाय सुलभतेवर जोर 
    50% घरांपर्यंत ब्रॉडबॅन्डची फिक्‍स लाइन
    लॅंडलाइन पोर्टेबिलिटी सेवा सुरू करणार
    स्वस्तात सेवा देण्याचा प्रयत्न