2016 मध्ये 8 नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर 1 हजार आणि 500 ​​रुपयांच्या जुन्या नोटांवर बंदी घालण्यात आली. या कारवाईमुळे 10 लाख कोटी रुपये एका रात्रीत चलनात आले.

आरबीआयने 500 रुपयांच्या नव्या नोटा जारी केल्या होत्या, त्याचप्रमाणे 2 हजार रुपयांच्या नोटाही पहिल्यांदाच सुरू केल्या होत्या. नोटांच्या तुटवड्यामुळे देशभरातील लोकांना बँका आणि एटीएमसमोर लांबच लांब रांगांमध्ये उभे राहावे लागले. त्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला.

2016 मध्ये विवेक शर्मा यांनी याचिका दाखल करून सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यानंतर आणखी 57 याचिका दाखल झाल्या. आतापर्यंत केवळ तीन याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. आता सर्वांची एकत्रित सुनावणी झाली आहे.

हे प्रकरण 16 डिसेंबर 2016 रोजीच घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर खंडपीठाची स्थापना होऊ शकली नाही. 15 नोव्हेंबर 2016 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश टीएस ठाकूर यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक केले होते.

हेही वाचा : Inside Online Dating : हुक अप्स, ओपन रिलेशनशिप्स की...; महाराष्ट्रातील तरुणाई नक्की काय शोधते?

16 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सरकारच्या नोटाबंदी योजनेत अनेक कायदेशीर चुका असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले.

त्यानंतर सरकारच्या या निर्णयावर कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. तेव्हाही न्यायालयाने नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास स्थगिती दिली होती.

या याचिकांवर आज निकाल देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एस.ए नझीर आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई, बीव्ही नगररत्न, एएस बोपण्णा आणि व्ही रामसुब्रमण्यम या सदस्यांचा समावेश आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न यांनी दोन स्वतंत्र निवाडे लिहिले आहेत.

भाजप सरकारने काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनावट नोटा किंवा पर्यायी पद्धती तपासल्या नाहीत, असा युक्तिवाद माजी केंद्रीय मंत्री आणि ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम यांनी केला होता. ते म्हणाले की, सरकार स्वतःहून कायदेशीर निविदेवर कोणताही प्रस्ताव करू शकत नाही. "हे फक्त भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या केंद्रीय बोर्डाच्या शिफारशीनुसार केले जाऊ शकते,"

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हे मान्य केले की, यामध्ये तात्पुरत्या अडचणी होत्या. बँकेने आपल्या सबमिशनमध्ये म्हटले आहे की, त्या समस्यांची सोडवणूक केली गेली आहे.

नोटाबंदी हे सरकारचे अपयश असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे, ज्यामुळे व्यवसाय बंद झाले आणि नोकऱ्या गेल्या. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, "भाजप सरकार ज्याला 'मास्टरस्ट्रोक' म्हणत होते त्याला सहा वर्षानंतर, 2016 च्या तुलनेत जनतेकडे उपलब्ध रोख रक्कम 72% जास्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप हे मोठे अपयश स्वीकारलेले नाही.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये 1000 आणि 500 ​​रुपयांच्या चलनी नोटांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. केंद्राच्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीला वैधानिक म्हणून घोषित केले आहे.

न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे केंद्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे.