पूर्वी बॅंकेच्या मुदत ठेवी(एफडी), पोस्टाच्या बचत योजना अशा किंवा तत्सम ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची पद्धत होती. पण, हळूहळू काळ बदलला. उत्पन्न आणि गरजाही वाढू लागल्या आणि अधिक डोळसपणे गुंतवणूक होऊ लागली. निश्‍चित उद्दिष्टे डोळ्यांसमोर ठेवून बचत करणे आवश्‍यक ठरू लागले. त्यामुळेच उत्पन्न-खर्च=बचत या समीकरणाची जागा उत्पन्न-बचत= खर्च या समीकरणाने घेतली आणि वैयक्तिक जीवनातसुद्धा ‘आर्थिक नियोजन’ ही संकल्पना मूळ धरू लागली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

समजा, एखाद्या तरुणाने भविष्यकालीन गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड(पीपीएफ), रिकरिंग डिपॉझिट(आरडी), म्युच्युअल फंडात ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आहे. आता ही कृती स्वागतार्ह आहे. पण, ही परिपूर्ण आहे का? समजा दुर्दैवाने या तरुणाचे आकस्मिक निधन झाले तर? हे सगळे आर्थिक नियोजन कोलमडू शकते. याउलट आर्थिक नियोजन करत असतानाच नियोजनाला पुरेशा विमा रकमेचा आधार दिला असेल तर, नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न बंद होऊनही कुटुंबीयांना आर्थिक नियोजन करणे शक्‍य होईल. म्हणूनच ‘आयुर्विमा संरक्षण’ हा आर्थिक नियोजनाचा अविभाज्य भाग असला पाहिजे; नव्हे त्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. कारण आयुर्विम्याच्या भक्कम आधाराशिवाय केलेले आर्थिक नियोजन ‘अर्थशून्य’. शेअर बाजार, आरडी, एफडी, एसआयपी नामक आपल्या मित्रमैत्रिणींना जरूर स्नेह द्या; पण लक्षात ठेवा आयुर्विमा हे पहिले प्रेम असले पाहिजे.

आयुर्विमा कशासाठी? 
कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचा जर अकाली मृत्यू ओढवला, तर त्या कुटुंबाची अक्षरशः वाताहत होऊ शकते. होणारे भावनिक नुकसान सांत्वनाने वा काळाच्या ओघात कमी होऊ शकते; पण आर्थिक पोकळी कशी भरून काढणार? दैनंदिन खर्च कसा चालवायचा, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा करायचा, गृहकर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे... अशा अनंत समस्या. मात्र समाधान करणारा समर्पक उपाय म्हणजेच आयुर्विमा.

इतर गुंतवणुकीमधून आपल्या खात्यावर जमा झालेली रक्कमच आपल्याला मिळत असते. पण, आयुर्विमा पॉलिसीमधून आपल्याला विमा रक्कम म्हणजेच सम ॲश्‍युअर्ड रक्कम उपलब्ध होते, आपण भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम कितीही छोटी असली तरीही.

गृहकर्ज घेताना आयुर्विमा पॉलिसी असणे आवश्‍यक ठरते. दुर्दैवाने विमादाराचा मृत्यू झाल्यास विमारकमेतून उर्वरित कर्जाची वजावट होऊन घर सुरक्षित राहू शकते.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०-C नुसार भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम करसवलतीला पात्र ठरते; तसेच कलम १० (१०-D) नुसार मुदतपूर्ती किंवा मृत्यूदाव्यापोटी मिळणारी संपूर्ण रक्कम करमुक्त असते.