कोरोना महासाथीच्या लाटांच्या कठीण काळात करदाते करीत असलेले अनुपालन सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) पुढाकार घेऊन काही बाबींना मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे. (Dilip Satbhai Writes about Taxpayers got relief)

• आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये मिळालेल्या उत्पन्नाचे प्राप्तिकर विवरणपत्र ३१ मार्च २०२१ रोजी किंवा त्यापूर्वी दाखल करणे आवश्यक होते. अशी विवरणपत्रे दाखल झाली नसल्यास. आता ती ३१ मे २०२१ पर्यंत कधीही दाखल करता येतील. तसेच याच वर्षासाठी पूर्वी दाखल केलेली विवरणपत्रे ३१ मे २०२१ पर्यंत ‘सुधारित’ही करता येतील. ज्यांनी ही विवरणपत्रे भरली नसतील, त्यांच्यासाठी हा दिलासाच ठरावा.

• प्राप्तिकर कायद्यातील प्राप्तिकर आयुक्त (अपील) यांच्याकडे दाखल करता येऊ शकणाऱ्या अपिलाची अंतिम तारीख एक एप्रिल २०२१ किंवा त्यानंतर समाप्त होत असेल तर ज्या कलमांतर्गत असे अपील दाखल होत असेल, त्या कलमांतर्गत प्रदान केलेल्या कालावधीत किंवा ३१ मे २०२१ पर्यंत, यांत उशिरा येणाऱ्या तारखेपर्यंत आता अपिल दाखल करता येऊ शकेल.

• कलम १४४ सी अंतर्गत विवाद निवारण पॅनेलवर (डीआरपी) आक्षेप नोंदविण्याची अंतिम तारीख एक एप्रिल २०२१ किंवा त्यानंतर समाप्त होत असेल, तर ज्या कलमांतर्गत हे अपिल दाखल होत असेल, त्या कलमांतर्गत प्रदान केलेल्या कालावधीत किंवा ३१ मे २०२१ पर्यंत, यात उशिरा येणाऱ्या तारखेपर्यंत आता आक्षेप दाखल करता येऊ शकेल.

• प्राप्तिकर विभागाने कलम १४८ अंतर्गत काढलेल्या नोटिशीअंतर्गत सक्तीने दाखल करायचे प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारिख एक एप्रिल २०२१ किंवा त्यानंतर असेल, तर असे विवरणपत्र आता ३१ मे २०२१ पर्यंत दाखल करता येईल.

• पन्नास लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची अचल संपत्ती विकल्यानंतर खरेदीदाराने कापायचा; तसेच कोणतीही मालमता जसे, यंत्रसामग्री, फर्निचर आदी दरमहा ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाड्याने घेतल्यानंतर त्याचे भाडे देताना किंवा ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम ठेकेदारांना त्यांच्या कामाच्या करारापोटी दिल्यास करायची उदगम करकपाती (टीडीएस) संदर्भात सादर करायचे चलन व त्याची माहिती ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत दाखल करायची मुदत आता ३१ मे २०२१ पर्यंत वाढविली आहे.

• पन्नास हजार रुपयांपेक्षा मोठे व्यवहार करणाऱ्यांकडे कायम खाते क्रमांक (पॅन) नसल्यास फॉर्म ६०, तर केवळ शेतीचे उत्पन्न असणाऱ्यांनी फॉर्म ६१ भरणे बंधनकारक आहे. अशी आलेली घोषणापत्रे प्राप्तिकर विभागात दाखल करण्याची करायची मुदत आता ३१ मे २०२१ पर्यंत वाढविली आहे.

• ‘विवाद से विश्वास’ योजनेतील रक्कम भरण्यासाठी ३० जून २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

जीएसटी कायदा

• ज्या नोंदणीकृत करदात्यांची गेल्या वर्षीची उलाढाल पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल व त्यांना मार्च व एप्रिल २०२१ चा एप्रिल व मे २०२१ मध्ये देय असलेला वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) भरण्यास विलंब झाल्यास, देय तारखेपासून पंधरा दिवसांपर्यंत त्यांना १८ टक्क्यांऐवजी आता सवलतीच्या ९ टक्के दराने व्याज भरावे लागेल. देय तारखेपासून १५ दिवसांपर्यंत विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

• ज्या नोंदणीकृत सर्वसाधारण वा तिमाही विवरणपत्र भरणाऱ्या करदात्यांची उलाढाल रू. पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल व त्यांना मार्च व एप्रिल २०२१ चा एप्रिल व मे २०२१ मध्ये देय असलेला वस्तू व सेवाकर भरण्यास विलंब झाल्यास, देय तारखेपासून १५ दिवसांपर्यंत त्यांना व्याज द्यावे लागणार नाही. मात्र, १५ दिवसांनंतर पुढील १५ दिवसांसाठी १८ टक्क्यांऐवजी आता सवलतीच्या ९ टक्के दराने व्याज भरावे लागेल. कॉम्पोझिशन करदात्यांना देखील याच तरतुदी लागू होतील. तथापि, त्यांना उलाढालीची अट लागू नसेल. याखेरीज देय तारखेपासून ३० दिवसांपर्यंत विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

• एप्रिल महिन्यासाठी मे महिन्यात दाखल करणे आवश्यक असणाऱ्या फॉर्म जीएसटीआर-१ आणि आयएफएफ दाखल करण्याची मुदत १५ दिवसांनी म्हणजे २६ मे पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

• आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी फॉर्म जीएसटीआर-४ दाखल करण्याची मुदत ३० एप्रिल २०२१ पासून ३१ मे २०२१ पर्यंत, तर जानेवारी-मार्च २०२१ या तिमाहीतील फॉर्म आयटीसी-०४ सादर करण्याची मुदत २५ एप्रिल २०२१ पासून ३१ मे २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

• ‘आयटीसी’च्या सवलतीत सौम्यता आणण्यात आली आली आहे. एप्रिल महिन्याचे क्रेडीट जीएसटीआर-२ए च्या आधारे मागता येईल. जीएसटीआर-३बी मधील ‘आयटीसी’च्या प्राप्तिवरील १०५ टक्के असणारी कमाल मर्यादा एप्रिल आणि मे २०२० या कालावधीत एक महिन्याच्या ऐवजी दोन्ही महिन्यांच्या एकूण बेरजेच्या आधारावर वापरता येणार आहे. मे २०२१ च्या ‘रिटर्न’मध्ये ही सवलत वापरता येईल.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत.)