मुंबई - चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी लवकरच केंद्र सरकारकडून सरकारी कंपन्यांमधील हिस्साविक्रीचा कार्यकम घोषित करण्यात येणार आहे. सरकारने हिस्साविक्रीतून 1.05 लाख कोटी रुपयांचे महसुली उद्दिष्ट ठेवले आहे. निर्गुंतवणुकीसाठी निवड केलेल्या कंपन्यांची नावे केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाणार आहेत.

गेल्या वर्षी निर्गुंतवणुकीतून आरईटीईएस, इरकॉन इंटरनॅशनल, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स आदी कंपन्यांच्या प्रारंभिक समभागविक्री योजनेतून निधी उभारणी करण्यात आली होती. त्याशिवाय सीपीएसई ईटीएफमधून 17 हजार कोटी आणि भारत 22 ईटीएफमधून 8 हजार 325 कोटी रुपयांचा निधी उभारला होता. यंदा नाल्को, भारत हेवी इलेक्‍ट्रिकल्स, कोचीन शिपयार्ड, केआयओसीएल आणि एनएलसी इंडिया आदी कंपन्यांच्या "शेअर बायबॅक'ची घोषणा केली आहे. यामुळे सरकारला हिस्सा कमी करणे शक्‍य होईल.