गेली तीन वर्षे सलग प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केलेल्या कोणत्याही करदात्याने कोणत्याही सार्वजनिक बॅंकेतून, इतर बॅंकेतून, पोस्ट ऑफिसामधून, सहकारी सोसायटीतून १ एप्रिल २०२० नंतर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास तो दोन टक्के उद्‌गम करकपातीस (टीडीएस) पात्र ठरणार आहे. एकावेळेस अशी रक्कम काढली तर ती करकपातीस पात्र ठरेल, असा काहींचा समज झाला होता. त्यावर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर, एका वर्षासाठी, एका ‘पॅन’साठी, एका बॅंकेसाठी एक कोटी रुपयांची मर्यादा असल्याचा खुलासा झाला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोणाला लागू आहे?
व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ), कोणतीही कंपनी, भागीदारी संस्था किंवा एलएलपी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, व्यक्तीसमूह (एओपी), व्यक्तीगटसमूह (बीओआय) 

महत्त्वाच्या बाबी काय?    
ही रक्कम आता एका शाखेपुरती मर्यादित राहणार नसून, त्याची मर्यादा एका ‘पॅन’साठी व एका बॅंकेतील सर्व शाखांसाठी आहे. 
    येथून पुढे वर्षभरात एक ‘पॅन’ असणाऱ्या अनेक शाखांतील खात्यातून म्हणजे चालू, बचत, आवर्ती, कॅश क्रेडीट, ओव्हरड्राफ्ट, मुदत कर्जे, मुदत ठेवींच्या खात्यातून एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढली असल्यास त्यापुढील प्रत्येक रोख रक्कम काढण्यावर दोन टक्के ‘टीडीएस’ होणार 
    तथापि, पैसे घरातील व्यक्तींच्या नावाने वर्ग करून काढल्यास त्यास स्वतंत्र एक कोटी रुपयांची मर्यादा असणार. 
    बॅंकेने करकपात केली असली तरी बॅंकेतील काढलेले पैसे उत्पन्न म्हणून मानले जाणार नाही. 
    पैसे व्यवसायासाठीच काढले आहेत, की अन्य कारणासाठी काढले आहेत, याचा विचार केला जाणार नाही. 
    सलग तीन वर्षाचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल केले नसल्यास त्या करदात्याने खात्यातून १ जुलै २०२० नंतर रु. २० लाख रकमेपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास त्यावरील रकमेवर दोन टक्के कर बॅंकांना कापावा लागणार. बॅंकेतील काढण्यात आलेली रक्कम एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्यावर पाच टक्के करकपात करावी लागणार. 
    करदात्याचे उत्पन्न करपात्र नसल्याने प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल झाले नसेल, तर तसे प्रकटीकरण बॅंकेला देणे आवश्‍यक. 
    उत्पन्न करपात्र असूनही एखाद्या वर्षाचे प्राप्तिकर विवरणपत्र देय तारखेच्या आत दाखल झाले नसल्यास, दोन वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करूनही करकपात केली जाईल. 
    बॅंकेच्या खातेदाराने ‘पॅन’ काढला नसेल तर करकपातीचा दर २० टक्के असणार. 
    आता यापुढे बॅंका, सोसायट्या व पोस्ट ऑफिस हे संबंधित खातेदाराने प्राप्तिकर विवरणपत्र भरले आहे की नाही, यावरही लक्ष ठेवणार.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट आहे.)