20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना 1 एप्रिलपासून B2B व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक चलन तयार करावे लागतील. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ही माहिती दिली आहे. ‌

नियम काय आहेत ?

वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायद्यांतर्गत, 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी बिझनेस-टू-बिझनेस (B2B) व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यांची उलाढाल 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी 1 जानेवारी 2021 नंतर ती वाढवण्यात आली.

गेल्या वर्षी 1 एप्रिलपासून, 50 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या B2B ई-चलन जनरेट करत होत्या. आता ते 20 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी केले जात आहे. त्यानंतर, 1 एप्रिल, 2022 पासून, अधिक पुरवठादारांना ई-चलन वाढवणे आवश्यक असेल.

कम्प्लायन्स सोपे होणार

या निर्णयामुळे सरकारने करदात्यांच्या मोठ्या गटाला कम्प्लायंस ऑटोमेशनमध्ये सामिल केल्याचे ईवाय इंडियाचे टॅक्स पार्टनर बिपिन सप्रा म्हणाले. यामुळे केवळ कम्प्लायंस सुलभ होईल, तर इनपुट टॅक्स क्रेडिट फसवणुकीमुळे होणारी महसुलाची गळतीही टाळता येईल.

एसएमई क्षेत्र हा बदल अंमलात आणण्यासाठी तयार असल्याचे एएमआरजी अँड असोसिएट्सचे सीनियर पार्टनर रजत मोहन म्हणाले. ज्यामुळे कंपन्यांसाठी अनेक मानक ऑपरेटिंग व्यवसाय पद्धतीही बदलू शकतात.