नवी दिल्ली : एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात 50 हजारांहून अधिक किमतीच्या मालाची वाहतूक करताना वाहतूकदारांना येत्या रविवारपासून (ता. 1) ई-वे बिल सोबत ठेवावे लागणार आहे. देशांतर्गत मालवाहतुकीतून होणारी करचुकवेगिरी टाळण्यासाठी वस्तू आणि सेवा कराअंतर्गत (जीएसटी) मालवाहतुकीवर ई-वे बिल लागू करण्यात आले आहे. यामुळे रोख कर भरण्यातून होणाऱ्या कर चुकवेगिरीला आळा बसेल आणि कर महसूल वाढेल, असा विश्‍वास सरकारने व्यक्त केला आहे. 

मालवाहतूकदारांना जीएसटीएन पोर्टलवर ई-वे बिल उपलब्ध होणार आहे. देशात रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि जलवाहतुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या मालवाहतुकीला ई-वे बिल बंधनकारक आहे. फेब्रुवारीमध्ये ई-वे बिल यंत्रणा लागू करण्यात आली होती, मात्र काही राज्यांमध्ये तांत्रिक अडचणी आल्याने याची अंमलबजावणी रखडली. आता जीएसटीएन यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज असून 1 एप्रिलपासून राज्यामधील मालवाहतूक आणि 15 एप्रिलपासून राज्यांतर्गत मालवाहतुकीला ई-वे बिल लागू होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. 

दररोज ई-वे बिल पोर्टलवरून 75 लाख ई-वे बिले तयार होतील. आतापर्यंत ई-वे बिल पोर्टलवर 11 लाख व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे. जीएसटीएनअंतर्गत 1 कोटी 5 लाख व्यावसायिकांनी नोंदणी केली असून, 70 लाख व्यावसायिक महिन्याला जीएसटी रिटर्न भरत आहेत. ई-वे बिलाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास जीएसटी महसूल वाढण्यास मदत मिळणार आहे, असे सूत्रांनी नमूद केले. 

- ई-वे बिल पोर्टल कंपन्यांची नोंदणी : 11 लाख 
- जीएसटीअंतर्गत कंपन्यांची नोंदणी : 1.05 कोटी 
- दरमहा विवरणपत्रे भरणाऱ्या कंपन्या : 70 लाख 
- 1 एप्रिलपासून रोजची ई-वे बिले : 75 लाख