नवी दिल्ली: भारतातील थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) 2016 मध्ये 18 टक्‍क्‍यांनी वाढून 46 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे, अशी माहिती औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने दिली आहे.

विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात 2015 मध्ये 39.32 अब्ज डॉलर "एफडीआय' आली होती. सेवा, दूरसंचार, व्यापार, हार्डवेअर व सॉफ्टवेअर आणि वाहननिर्मिती या क्षेत्रात परकी गुंतवणूकदारांचा गुंतवणूक करण्यावर जोर आहे. सिंगापूर, मॉरिशस, नेदरलॅंड आणि जपानमधून मोठ्या प्रमाणात "एफडीआय' आली आहे. केंद्र सरकारने परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यात एफडीआय धोरणात शिथिलता आणि व्यवसाय करण्याच्या वातावरणातील सुधारणा या बाबींचा समावेश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात परकी गुंतवणुकीचे नियम आणखी शिथिल केले आहेत. तसेच, परकी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

देशाला परकी गुंतवणुकीची गरज 
भारतासाठी परकी गुंतवणूक अतिशय गरजेची आहे. देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठडी 1 ट्रिलियन डॉलरचा निधी आवश्‍यक आहे. यात बंदरे, विमानतळे, महामार्ग यांचा समावेश आहे. देशातील परकी गुंतवणुकीचा ओघ वाढल्यानंतर आर्थिक स्थिती सुधारण्यासोबत जागतिक चलनांच्या तुलनेत रुपयाची स्थितीही भक्कम होते.