नवी दिल्ली : मे महिन्यात वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलन एक लाख ४० हजार ८८५ कोटी रुपये झाले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच कालावधीत ते ९७ हजार ८२१ कोटी रुपये होते. त्या तुलनेत या मे महिन्यात त्यात ४४ टक्के वाढ झाली आहे. एप्रिलच्या तुलनेत मात्र त्यात १६ टक्के घट झाली आहे. एप्रिलमध्ये सर्वाधिक १.६८ लाख कोटी संकलन झाले होते, अशी माहिती अर्थमंत्रालयाने दिली आहे. जीएसटी लागू केल्यापासून चौथ्यांदा जीएसटी संकलनाने १.४० लाख कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे. मार्च २०२२ पासून सलग तिसऱ्या महिन्यात आयात मालाच्या महसुलात ४३ टक्के वाढ झाली आहे.

मे महिन्यातील या दमदार जीएसटी संकलनामुळे सरकारची आर्थिक स्थिती अधिक भक्कम झाली असून, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. महागाई कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या कर कपातीचा परिणामही कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

आर्थिक वर्षाचा पहिला महिना, एप्रिलच्या परताव्याशी निगडीत असलेले मे महिन्यातील जीएसटी संकलन एप्रिलच्या तुलनेत नेहमीच कमी असते, मात्र तरीही मे महिन्यात जीएसटी महसूलाने १.४० लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे ही बाब उत्साहवर्धक आहे, असे मंत्रालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर संकलन २५,०३६ कोटी, राज्यस्तरीय वस्तू आणि सेवा कर संकलन ३२,००१ कोटी रुपये आणि एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर संकलन ७३, ३४५ कोटी रुपये झाले आहे. केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल अनुक्रमे ५२,९६० कोटी रुपये आणि ५५,१२४ कोटी रुपये होता.

केवळ २५ हजार कोटी रुपये संकलन असूनही केंद्राने राज्यांची ३१मेपर्यंतची भरपाई दिली आहे. महाराष्ट्राला ८६,९१२ कोटी रुपये जीएसटी भरपाई मंजूर केली आहे. राज्यांना त्यांच्या विकास योजनांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करता यावी, विशेषत: भांडवली खर्चाचे नियोजन करता यावे यासाठी ही भरपाई देण्यात आली आहे.