अहमदाबाद: सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नाचा(युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम- युबीआय) प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू करण्याची प्रक्रिया आव्हानात्मक असून त्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व कल्याणकारी योजना रद्द कराव्या लागतील, असे प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी केले आहे.

"या(युबीआय) उपक्रमासाठी होणाऱ्या खर्चाचा आकडा प्रचंड आहे. सरकारला कल्याणकारी योजनांसोबत हा अतिरिक्त खर्च परवडू शकत नाही. असे करावयाचे झाल्यास सरकारी खर्चाचे दिवाळे निघेल", असे सुब्रमणियन म्हणाले. ते इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट-अहमदाबाद येथील एका कार्यक्रमात बोलत होते.

नवी योजना लागू करणे सोपे आहे; परंतु अस्तित्वात असलेल्या योजना रद्द करण्याची प्रक्रिया एवढी सोपी नसल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. यामुळे लोकांमध्ये गोंधळ उडण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

"देशातील गरीबांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी युबीआयची योजना आहे. सरकारकडून आधीच सार्वजनिक कल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च केला जातो, परंतु तो त्यांच्यापर्यंत पोचत नाही. परंतु ही योजना लागू झाल्यास सरकारी खर्चाचे नियोजन सोपे होऊ शकते", असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न

2016-17 या वर्षाच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात 'युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम' (सार्वत्रिक मूलभत उत्पन्न) ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प मांडतानाही या गोष्टीचा ओझरता उल्लेख करण्यात आला. देशातील सर्व लोकांना व त्यातल्या त्यात गरजू व पात्र लोकांना किमान दरडोई उत्पन्न मिळावे अशी त्यामागील कल्पना आहे. ही संकल्पना देशातील गरिबी दूर करण्याच्या प्रयत्नांशी निगडित आहे.