Government Investment Scheme : रिझर्व्ह बँकेने गेल्या वर्षभरात रेपो दरात अनेकदा वाढ केली आहे. अशा परिस्थितीत खासगी आणि सरकारी बँका ग्राहकांना मुदत ठेवींवर जास्त व्याज दर देत आहेत. त्याचबरोबर अनेक सरकारी योजना आहेत, ज्या एफडीपेक्षा जास्त व्याज दर देतात.

या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला जास्त परताव्यासह सरकारी सुरक्षा आणि करसवलतीचा लाभ मिळतो. आज आम्ही तुम्हाला काही सरकारी योजनांची माहिती देत आहोत. जिथे तुम्ही गुंतवणूक करू शकता आणि एफडीपेक्षा जास्त व्याज दर मिळवू शकता.

सुकन्या समृद्धी योजना

मुलींचे शिक्षण आणि विवाहाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने एक विशेष योजना सुरू केली आहे. सुकन्या समृद्धी योजना असे या योजनेचे नाव आहे. या योजनेवर सध्या ८ टक्के व्याज मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्ही 8 वर्षांच्या मुलीसाठी खाते उघडू शकता. पालकवार्षिक २५० ते दीड लाख रुपये जमा करू शकतात. त्याचबरोबर प्राप्तिकराच्या कलम ८० सी अंतर्गत ठेवींना सूट देण्यात आली आहे.

अकाउंट उघडताना मुलीचे वय लक्षात न घेता अकाउंटमध्ये 21 वर्षे मॅच्युरिटी आहे. तथापि, कायदेशीर पालक हे केवळ 10 वयापेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठीच अकाउंट उघडू शकतात. सुकन्या समृद्धी अकाउंटसाठी वर्तमान इंटरेस्ट रेट 7.6% आहे आणि इन्व्हेस्ट केलेली रक्कम इन्कम टॅक्स कायदा, 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलत आहे.  

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना

ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली लोकप्रिय योजना आहे. या योजनेअंतर्गत ६० वर्षांवरील कोणतीही व्यक्ती पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडू शकते. जरी इन्व्हेस्टर एकाधिक एससीएसएस अकाउंट उघडू शकतात, तरीही संयुक्त इन्व्हेस्टमेंट रक्कम ₹ 15 लाख पर्यंत मर्यादित आहे. जर इन्व्हेस्टरने 1 वर्षापूर्वी अकाउंट बंद केले तर पोस्ट ऑफिस इन्व्हेस्ट केलेल्या अकाउंटवर कोणतेही व्याज देत नाही.

मॅच्युरिटीनंतर, इन्व्हेस्टर तीन वर्षांसाठी कालावधी वाढवू शकतात आणि इन्व्हेस्ट केलेली रक्कम सेक्शन 80C अंतर्गत टॅक्स कपातीसाठी पात्र आहे. तथापि, एकूण इंटरेस्ट देयक ₹ 40,000 पेक्षा जास्त असल्यास इन्व्हेस्टरला TDS भरावा लागेल. योजनेसाठी वर्तमान इंटरेस्ट रेट 7.40% आहे.  

राष्ट्रीय बचत योजना

राष्ट्रीय बचत योजनेअंतर्गत गुंतवणूकदारांना ७.७ टक्के व्याज दर दिला जात आहे. या योजनेत तुम्ही कमीत कमी 7 रुपये आणि जास्तीत जास्त 7.100 लाख रुपयांची गुंतवणूक करू शकता.

पोस्ट ऑफिस बचत योजना

पोस्ट ऑफिसमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट स्कीमही उपलब्ध आहेत. या योजनेअंतर्गत तुम्ही एक वर्ष, दोन वर्षे, तीन वर्षे आणि पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करू शकता. पोस्ट ऑफिस मध्ये 5 वर्षांसाठी 7.5 टक्के व्याज दिले जात आहे. पोस्ट ऑफिस क्रेडिटेड अकाउंटवर 6.9% व्याज प्रदान करते जे या पोस्ट ऑफिस टॅक्स सेव्हिंग्स स्कीमद्वारे स्थिर मासिक उत्पन्नासाठी अनुमती देते.

इन्व्हेस्टर केवळ एका वर्षानंतरच प्रीमॅच्युअर विद्ड्रॉल करू शकतात आणि त्यापूर्वी कोणतेही विद्ड्रॉल दंड आकर्षित करू शकतात. पोस्ट ऑफिस मासिक इन्कम स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट केलेली रक्कम प्राप्तिकर कायदा, 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत टॅक्स कपातीसाठी पात्र आहे. 

सार्वजनिक भविष्य निधी (पीपीएफ)

ही एक सरकारी समर्थित योजना आहे जी गुंतवणूकदारांना प्रति वर्ष किमान ₹500 इन्व्हेस्ट करण्याची परवानगी देते, जी वार्षिक ₹1.5 लाख पर्यंत मर्यादित आहे. व्यक्ती त्यांच्या नावावर पीपीएफ खाते उघडू शकतात, कारण पीपीएफसाठी संयुक्त खात्याची तरतूद अस्तित्वात नाही.