नवी दिल्ली: पगारदारांना मिळाणाऱ्या ग्रॅच्युटी लाभाचा कालावधी पाच वर्षांवरून एक वर्षांपर्यंत कमी करण्याच्यादृष्टीने सरकारकडून ग्रॅच्युटी नियमावलीत सुधारणा केली जाण्याची शक्‍यता आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भात केंद्र सरकार सुधारित विधेयक सादर केले जाईल, अशी शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. या सुधारित नियमावलीचा सर्वाधिक फायदा खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना होईल.

"सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2019" या सुधारित विधेयकात ग्रॅच्युटीबाबत मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे. सध्या पाच वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युटीचा लाभ दिला जातो, मात्र हा कालावधी एक वर्षापर्यंत कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यादृष्टीने केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने "सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2019" मधील सुधारणा करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. ज्यात पगारदार, हंगामी कर्मचारी, रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना एक वर्षापर्यंत काम केल्यास ग्रॅच्युटी लाभ देण्यासंदर्भात सुधारणा केली जाणार आहे. मात्र या वृत्ताला केंद्र सरकारने कोणताही दुजोरा देण्यात आलेला नाही. दरम्यान, या सुधारित प्रस्तावाला भारतीय मजदूर संघाने विरोध केला आहे. हा प्रस्ताव व्यापक नसल्याचे भारतीय मजदूर संघाने श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाला कळवले आहे.

ग्रॅच्युटीचा नियम काय?
एकाच कंपनीत किमान पाच वर्षे काम करणारा कर्मचारी ग्रॅच्युटीसाठी पात्र ठरतो. निवृत्तीच्या वेळी ग्रॅच्युटीची लाभ कर्मचाऱ्याला दिला जातो. सेवा कालावधीत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना ग्रॅच्युटी दिली जाते. कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन गुणिले 15 दिवस गुणिले एकूण सेवेची वर्षे यानुसार आलेल्या एकूण रकमेला 26 ने भागाकार केल्यानंतर येणारी रक्कम ही कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युटी म्हणून सुपूर्द केली जाते.