नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर मागील आर्थिक वर्षासाठी 8.65 टक्के व्याज देण्यास अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाला परवानगी दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सुमारे चार कोटी सदस्यांना होणार आहे.

व्याजदरामुळे निवृत्तीवेतन निधीत कोणतीही तूट येऊ नये याची काळजी घ्यावी, असे अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. यामुळे 'EPFO'च्या विश्‍वस्त मंडळाने घेतलेला 8.65 टक्के व्याजदर देण्याचा निर्णय कामगार मंत्रालय राबविता येणार आहे. 'EPFO'च्या अंदाजानुसार, मागील आर्थिक वर्षासाठी 8.65 टक्के व्याजदर देऊनही अतिरिक्त निधी संघटनेकडे शिल्लक राहणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाकडे 'ईपीएफ'चे व्याजदर कमी करण्यासाठी आग्रह धरला होता. आता अर्थ मंत्रालयाने व्याजदरामुळे कोणतीही निधीची तूट निर्माण न करू नये, अशी सूचना करीत व्याजदरवाढीला परवानगी दिली आहे. याआधी अर्थ मंत्रालयाने अल्पबचत योजनांवरील व्याजांच्या तुलनेत 'ईपीएफ'चे व्याजदर ठेवावेत, अशी सूचना केली होती.