घर, जागा, शेअर्स, फंड, बॅंका या सर्वांमध्ये सामाईक समस्या कोणती येत असेल तर ती म्हणजे, या "नॉमिनी'चे करायचे काय? नॉमिनी झालेली व्यक्तीच संबंधित मिळकतीची एकमेव मालक होते का?, इतर कायदेशीर वारसांनादेखील अशा मिळकतींमध्ये हक्क नसतो?, घर-जागा आणि कंपन्या, बॅंका यांना "नॉमिनी'बद्दलचा वेगवेगळा कायदा लागू होतो का?, या सर्व प्रश्नांची नकारार्थी उत्तरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने शक्ती येझदानी विरुद्ध जयानंद साळगावकर या याचिकेवर निर्णय देताना नुकतीच दिली आहेत.

निशा कोकाटे विरुद्ध सारस्वत बॅंक या 2010 च्या निकालपत्रात न्या. रोशन दळवी यांनी असे प्रतिपादन केले, की कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या तरतुदींप्रमाणे नॉमिनेशन हे वारसा हक्कांपेक्षा वरचढ असल्यामुळे मूळ सभासदाच्या मृत्यूनंतर योग्य त्या नियमांचे पालन केल्यावर आधीच नॉमिनी केलेली व्यक्तीच अशा शेअर्सची एकमेव मालक बनते आणि मृत सभासदाच्या इतर वारसांचा त्यावर कोणताही हक्क उरत नाही आणि इन्शुरन्स कायदा आणि सहकार कायद्याच्या नॉमिनेशन बाबतीतील तरतुदी येथे लागू होऊ शकत नाहीत. मात्र, हा निकाल प्रचलित कायद्याच्या विरुद्ध आल्याचे मत न्या. पटेल यांनी दुसऱ्या याचिकेत व्यक्त केले.

नॉमिनेशन बाबतीतील कायदा खरे तर "सेटल्ड' असतानादेखील मुंबई उच्च न्यायालयाचेच असे दोन परस्परविरोधी निकाल आल्यामुळे प्रकरण दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे गेले. अभय ओक आणि सय्यद यांच्या खंडपीठाने या निकालाच्या निमित्ताने एकंदरीतच "नॉमिनेशन'बद्दलच्या वेगवेगळ्या कायद्याबाबद्दल सखोल विवेचन केले आहे. नॉमिनी हा केवळ एक ट्रस्टी असतो आणि नॉमिनेशनमुळे इतर वारसांचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेतले जाऊ शकत नाहीत, असे स्पष्ट प्रतिपादन या निकालात न्यायाधीशांनी केले आणि कोकाटे प्रकरणाचा निकाल चुकीचा असल्याचे नमूद केले. न्यायालयाने यासाठी सर्वोच्च; तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निकालांचे विवेचन करताना असे नमूद केले की, नॉमिनेशन हा काही वारसा हक्काचा तिसरा कायदा होऊ शकत नाही आणि तसे करणे हे कंपनी कायदा आणि डिपॉझिटरी कायद्यांच्या उद्दिष्टांमध्येही दिसून येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील 1984 मध्ये सरबती देवीच्या प्रकरणामध्ये इन्शुरन्स पॉलिसीच्याबाबतीत असेच प्रतिपादन केले होते आणि इतर वारसांचे पॉलिसीच्या पैशांवरचे हक्क अबाधित ठेवले होते. सोशल मीडियावर गाजलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्राणी वही विरुद्ध सोसायटी रजिस्ट्रार-पश्‍चिम बंगाल या गाजलेल्या निकालाचे विवेचन करताना खंडपीठाने हे स्पष्ट केले, की त्या निकालाप्रमाणेदेखील मूळ सभासद मृत झाल्यावर सोसायटीने फक्त नॉमिनी व्यक्तीच्या नावे केलेल्या शेअर्सच्या हस्तांतरामुळे इतर वारसांचे जागेमधील मालकी हक्क हिरावले जाऊ शकत नाहीत. कारण वारस ठरविण्याचा अधिकार सोसायटीला नसून, फक्त न्यायालयाला आहे. त्यामुळे आता घर, जागा, शेअर्स, फंड, बॅंका काहीही असो, नॉमिनीस मालकी हक्क मिळत नाहीत, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.