केंद्र सरकारला निर्गुंतवणुकीद्वारे यंदाच्या आर्थिक वर्षात 80 हजार कोटी रुपये उभे करावयाचे आहेत. केंद्र सरकार "भारत-22 या एक्‍स्चेंज ट्रेडेड फंड'च्या (ईटीएफ) माध्यमातून सध्याच्या टप्प्यात रु. 6000 कोटी अधिक रु. 2400 कोटी ग्रीन-शू पर्यायाअंतर्गत उभे करू इच्छित आहे. म्हणून 19 ते 22 जून 2018 या कालावधीत छोट्या (रिटेल) गुंतवणूकदारांसाठी हा इश्‍यू खुला राहणार आहे. सर्व गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांना अडीच टक्के सवलतीच्या दरात खरेदी करू दिली जाणार आहे. 

भारत-22 ईटीएफमध्ये केंद्राच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या काही नवरत्न, महारत्न, मिनीरत्न सार्वजनिक महामंडळांबरोबरच राष्ट्रीयीकृत व इतर बॅंका तसेच युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या सहयोगी कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्व कंपन्यांची भविष्यात उच्च वाढीची क्षमता असल्याने गुंतवणुकीचे भविष्य उज्ज्वल मानले जात आहे. भारत-22 ईटीएफमध्ये सहभागी ब्ल्यूचीप कंपन्यांमध्ये ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, स्टेट बॅंक, इंडियन बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, नाल्को, भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, इंजिनिअर्स इंडिया, एनबीसीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी, एसजेव्हीएनएल, गेल, रुरल इलेक्‍ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, आयटीसी, लार्सन अँड टुब्रो, ऍक्‍सिस बॅंक, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. 22 कंपन्यांच्या शेअरचा लाभांश व भांडवलवृद्धी हिस्सेराशीने मिळण्यासाठी या ईटीएफचा उपयोग होणार असल्याने एकत्रित फायदा मिळण्याची शक्‍यता अधिक वाटते. 

शेअर बाजाराच्या पडत्या काळात शेअरच्या घसरणाऱ्या भावामुळे होणारे विशिष्ट क्षेत्रातील शेअरचे नुकसान "ईटीएफ'मध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये असणाऱ्या 22 शेअरमुळे विभागून जाणार असल्याने क्षेत्रीय शेअरमध्ये आर्थिक धक्का विभागून जाऊ शकेल, अशी रचना या "ईटीएफ'ची करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर 2017 ची प्रती युनिटची विक्री किंमत रु. 35.97 असली तरी आजही घसरलेल्या शेअर बाजारात युनिटचे बाजारमूल्य रु. 36.53 असल्याने ही गुंतवणूक दीर्घकाळात चांगला परतावा देणारी ठरावी, असे वाटते. 

सध्याच्या इश्‍यूतील प्रत्येक युनिटची दर्शनी किंमत दहा रुपये असून, त्याचे बाजारमूल्य त्यापेक्षा बरेच जास्त असेल. हे युनिट्‌स फक्त डी-मॅट फॉर्ममध्येच मिळणार असून, खरेदी वा विक्रीवर एंट्री वा एक्‍झिट लोड नसल्याने गुंतवणूकदारांचा फायदा होणार आहे. 
वैशिष्ट्ये काय आहेत? 

1) म्युच्युअल फंडामध्ये युनिट्‌सचे रोखीकरण करताना ते व्यवहार संबंधित म्युच्युअल फंडामार्फतच करावे लागतात, तर "ईटीएफ'चे रोखीकरण शेअर बाजारामार्फत होत असते. याखेरीस ते मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून राहत असल्याने फायदेशीर पण ठरू शकते. 
2) म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत असणाऱ्या शेअरमध्ये फंड मॅनेजरच्या धोरणाप्रमाणे कसाही बदल होऊ शकतो. त्याची कल्पना गुंतवणूकदारास असत नाही, तर "ईटीएफ'मधील गुंतवणूक ठराविक पूर्वनियोजित ज्ञात शेअरमध्ये होत असते. त्यात बदल होत नाही. त्यामुळे स्वीकारलेली जोखीम म्हणून "ईटीएफ' कमी जोखमीचा मानला जातो. 
3) या "ईटीएफ'चा मिळणारा सर्व लाभांश प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णतः करमुक्त आहे. विक्रीपश्‍चात मिळणारा अल्पकालीन भांडवली नफा प्राप्तिकर कायदा कलम 111 ए अंतर्गत करपात्र असून, त्यावर 15 टक्के प्राप्तिकर लागेल. 
4) भारत-22 ईटीएफच्या व्यवस्थापनाचा खर्च 0.01 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी म्हणजे शंभर रुपयांसाठी एक पैशापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नवाढीस मदत होणार आहे. 
5) भारत सरकाने या अगोदर "सीपीएसई' हा सरकारी मालकीच्या मिनिरत्न, महारत्न व नवरत्न कंपनीचा सहभाग असणारा ईटीएफ विक्रीस काढला होता. मार्च 2014 मध्ये विक्रीस काढलेल्या या ईटीएफचे मूल्य रु. 19.36 वरून आजमितीला रु. 27.17 पर्यंत पोचले आहे व ही वाढ 40.34 टक्के इतकी आहे. थोडक्‍यात ही वाढ उत्साहवर्धक आहे व त्यामुळे त्याच धर्तीवर येणारा भारत सरकारचा नवा ईटीएफ फलदायी ठरण्याची शक्‍यता आहे. 
(डिस्क्‍लेमर - "ईटीएफ'मधील गुंतवणूक शेअर बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजनेचे माहितीपत्रक काळजीपूर्वक वाचावे. यासंदर्भात तज्ज्ञ सल्लागाराची मदत घेणे हिताचे ठरते.)