सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

नवी दिल्ली: देशभरातील 10.52 लाख पॅन कार्ड बोगस असून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील धोका पाहता या आकड्याला "लहान' संबोधता येणार नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज केली.

सध्या नोंदणीनुसार 11.35 लाख बोगस पॅन कार्ड आढळून आले आहेत. यापैकी 10.52 लाख प्रकरणे वैयक्तिक करदात्यांसंबंधी आहेत. प्राप्तिकर कायद्यातील कलम 139 एएच्या वैधतेसंबंधी 157 पानी निकालपत्रात विवरणपत्र भरणा आणि पॅन कार्डसाठी आधार कार्ड आवश्‍यक असल्याचे मत नोंदविले. दरम्यान आधार कार्डसंबंधी गोपनीयतेच्या हक्कांचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोरील प्रकरण निकालात निघेपर्यंत यासंबंधीच्या अंमलबजावणीवर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 139 एए नुसार पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना आणि प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना आधार कार्ड आवश्‍यक आहे.