नवी दिल्ली - देशभरातील बँकांमध्ये 1 एप्रिल, 2016 ते 9 नोव्हेंबर, 2016 या काळात खात्यांमध्ये जमा झालेल्या रोख स्वरुपातील ठेवींच्या माहितीची प्राप्तिकर विभागाने मागणी केली आहे. नोटाबंदी लागू होण्यापुर्वी मागविलेल्या माहितीमागील कारण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबरला आर्थिक चलनातून पाचशे व हजारांच्या नोटा बाद झाल्याची घोषणा केली होती. परंतु चांगल्या मार्गाने कमावलेल्या पैशाला या निर्णयामुळे कोणताही धोका नसून नागरिकांना ओळखपत्र व उत्पन्नाचा स्रोत दाखवून जुन्या नोटा बँकेतून बदलून घेण्याचे किंवा जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. अशावेळी, घरगुती बचती जमा करताना पुरावा मागितला जाणार नसल्याचेही सांगण्यात आले होते. आता त्यापूर्वी एप्रिलपासून खात्यामध्ये करण्यात आलेल्या रोख व्यवहारांची माहिती द्यावी लागणार आहे.

एका कार्यक्रमात बोलताना अरुण जेटली म्हणाले, की काळ्या पैशाला रोखण्यासाठी अमेरिका, मॉरिशस, स्वित्झर्लंड आणि सायप्रस आदी देशांबरोबर सरकार करार करणार आहे. पंतप्रधान नव्या पिढीचे विचार मांडत असताना राहुल गांधींकडून लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज चालू दिले जात नाही. नोटाबंदीच्या निर्णयाने गुन्हे आणि दहशतवादाला मोठा फटका बसला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अडचणी आल्या, पण, भविष्यात आर्थिक सुधारणेसाठी फायद्याच्या आहेत.