सातारा : आयडीबीआय बँकेमधील (idbi bank) स्वतःचा हिस्सा कमी करण्याची प्रक्रियेस केंद्र सरकारने (central government) प्रारंभ केला आहे. या आर्थिक वर्षासाठी 1.75 ट्रिलियन डॉलर्सच्या निर्गुंतवणुकीचे (disinvestment) लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रयत्नांना चालना दिली आहे. सरकारने बॅंकेतील आपल्या भागभांडवलाच्या (capital) विक्रीबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी व्यवहार आणि कायदेशीर सल्लागार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स (RFP) मागविले आहेत. इच्छुक संस्था किंवा कंपन्या 13 जुलैपर्यंत अर्ज करू शकतात. दरम्यान आज (बुधवार) सकाळी नऊ वाजून 40 मिनीटांनी आयडीबीआयचा शेअर सहा टक्यांनी वाढला हाेता. (idbi-bank-jumps-6-as-govt-takes-step-towards-strategic-sale)

व्यवस्थापन नियंत्रणासह केंद्र सरकार आणि आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) संयुक्तपणे बँकेच्या बहुसंख्य भागभांडवलाची विक्री करण्याचा हा प्रस्ताव हाेता. या प्रस्तावास मे महिन्यात मान्यता केंद्राकडून मान्यता देण्यात दिली होती. दरम्यान सूत्रांच्या माहितीनूसार केंद्र सरकार आयडीबीआय बँकेतील किमान 26% हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे. जर सरकारने 26% भागभांडवल विकले तर या बँकेच्या व्यवस्थापनाचे नियंत्रण खासगीच्या माध्यमातून हाेईल. आयडीबीआय बँकेतील सरकारची एकूण हिस्सेदारी 45.5 तसेच आयुर्विमा महामंडळाचा 49.24 टक्के इतका आहे.

यावेळी RFP पूर्वीपेक्षा वेगळा असून आयडीबीआय बँकेचे सरकार किती भागभांडवल विकेल, हे नमूद नाही. यापूर्वी RFP सल्लागारांच्या नेमणुका असो वा बोली मिळवण्यासाठी सरकार किंवा कंपनीला किती भागधारक विकायचा होता याचा स्पष्ट उल्लेख असायचा असे सूत्रांनी नमूद केले.

भारत सरकार आणि एलआयसीकडून गुंतविल्या जाणा-या या संबंधित भागभांडवलाची मर्यादा आरबीआयशी सल्लामसलत करून व्यवहाराच्या रचनेच्या वेळी निश्चित केली जाईल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आयडीबीआय बँकेने गेल्या महिन्यात पाच वर्षांत प्रथमच पूर्ण वर्षाचा नफा 1,359 कोटी नोंदविला होता. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 12887 कोटींचे कर्जराेख्यांनी नुकसान केले आहे. वित्तीय वर्षातील चौथ्या तिमाहीत, मार्चमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए) च्या चौकटीतून बाहेर पडलेल्या बँकेने कर परतावा आणि जास्त निव्वळ व्याज उत्पन्नामुळे निव्वळ नफ्यात सुमारे चार पट वाढ नोंदविली. वर्षभरापूर्वी त्याचा 135 कोटी नफा झाला होता.

एलआयसीच्या मंडळाने हा ठराव संमत केला की, एलआयसीने आयडीबीआय बँकेतील भागभांडवल कमी करता येईल आणि व्यवस्थापन नियंत्रण सोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवून सरकारने विचार केलेले धोरणात्मक भागभांडवल विक्रीसह आणि हिस्सा, बाजाराचा दृष्टीकोन, वैधानिक अट विचारात घेऊन त्याचा हिस्सा कमी करू शकेल. याबराेबर पॉलिसीधारकांचे हित आयडीबीआय बँकेच्या व्यवसायाच्या संभाव्य विकासासाठी आणि विकासासाठी अधिकाधिक निधी, नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्तम व्यवस्थापन पद्धती वापरण्याची आणि एलआयसी आणि सरकारी मदतीवर अवलंबून नसताना अधिक व्यवसाय निर्माण करण्याची रणनीतिक खरेदीदार अपेक्षा करते. “व्यवहारातून सरकारी इक्विटीच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीतील संसाधने नागरिकांच्या हितासाठी सरकारच्या विकासात्मक कार्यक्रमांसाठी वापरली जातील,” असे कॅबिनेटच्या निवेदनात म्हटले आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने बॅंकेतील स्वतःचा हिस्सा कमी करण्याच्या प्रक्रियेस मान्यता दिल्यानंतर आज (बुधवार) शेअर बाजारात आयडीबीआयचा शेअर्सची किंमत सहा टक्यांनी वाढली हाेती. मंगळवारी बाजार बंद झाला हाेता. तेव्हा आयडीबीआयच्या शेअर्सची किंमत 38.60 रुपये इतकी हाेती. आज सकाळी नऊ वाजून 40 मिनीटांनी त्याची किंमत 40.90 रुपये इतकी हाेती.

सातारा जिल्ह्यातील बातम्या वाचा