आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी इन्कम टॅक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरण्याची मुदत 31 मार्च देण्यात आली आहे. जर तुम्ही अजूनपर्यंत ते फाइल केलं नसेल तर लवकर करा. येथे कर वजावटी (Tax Deduction)च्या काही पद्धतींबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांचा दावा तुम्ही तुमच्या गुंतवणूक, कमाई आणि इतर प्रकारच्या पेमेंटवर करू शकता. लक्षात ठेवा की ही टॅक्स डिडक्शन नवीन कर प्रणालीसाठी नाहीयेय.

1. LIC premium, PF, PPF, पेंन्शन स्कीम -

आयकर कलम 80C अंतर्गत तुम्हाला सर्व करसवलती मिळतात. उदा., जर तुम्ही एलआयसी पॉलिसी घेतली असेल तर तुम्ही तिच्या प्रीमियमचा दावा करू शकता. प्रॉव्हिडंट फंड, पीपीएफ, मुलांचे शिक्षण शुल्क, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, होम लोनचे प्रिन्सिपल यावर 80C अंतर्गत करसवलत मिळू शकते. कलम 80CCC अंतर्गत तुम्ही LIC किंवा अन्य कोणत्याही विमा कंपनीची अॅन्युइटी योजना (पेन्शन प्लॅन) खरेदी केली असेल तर तुम्ही करसवलतीचा दावा करू शकता. जर तुम्ही कलम 80 CCD (1) अंतर्गत केंद्र सरकारची पेन्शन योजना खरेदी केली असेल तर त्यावर क्लेम करू शकता. लक्षात ठेवा की कर सूट १.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

2.गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर दावा-

गृहकर्जाच्या मुख्य पेमेंटवर तुम्हाला कलम 80C अंतर्गत करसवलत मिळू शकते. मात्र, ही मर्यादा १५ लाखापेक्षा जास्त असू शकत नाही. त्यामुळे 80C मधील तुमची उर्वरित डिडक्शन दीड लाखापेक्षा कमी असेल तर गृहकर्जाच्या मूळ रकमेतून ही मर्यादा पूर्ण करून तुम्ही टॅक्स डिडक्शनचा क्लेम करू शकता.

3. गृहकर्जाच्या व्याजावर टॅक्स डिडक्शन-

तुम्ही गृहकर्ज घेतलं असेल तर आयकर कलम २४ (ब) अंतर्गत भरलेल्या व्याजावर करसवलत मिळते. इन्कम टॅक्सच्या नियमांनुसार, तुम्हाला 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजाच्या पेमेंटवर टॅक्समध्ये सूट मिळू शकते. मालमत्ता 'self-occupied'असेल तरच ही करसवलत मिळणार आहे.

4. केंद्र सरकारची पेन्शन योजना -

केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेत नॅशनल पेमेंट सिस्टिममध्ये (NPS) गुंतवणूक केल्यास कलम 80CCD (1B) अंतर्गत 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त सवलत मिळते. ही सूट कलम 80 (C) अंतर्गत दीड लाख रुपयांची करसवलत वरील आहे. कलम 80 CCD2 अंतर्गत केंद्र सरकारच्या पेन्शन योजनेत नियोक्त्याने दिलेल्या योगदानाचा दावा करता येतो. त्यात दोन अटी आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे पब्लिक सेक्टर युनिट (PSU) असो, राज्य सरकार असो वा अन्य कोणी, डिडक्शनची मर्यादा ही पगाराच्या १० टक्के असते. जर नियोक्ता केंद्र सरकार असेल तर डिडक्शनची मर्यादा पगाराच्या 14 टक्के असेल.

5.हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम-

आपण कोणताही आरोग्य विमा घेतला असेल किंवा नियमित आरोग्य तपासणी केली असेल तर आपण कलम 80 डी अंतर्गत त्याच्या प्रीमियमचा दावा करू शकता. मात्र, त्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तुम्ही स्वत:साठी, जोडीदारासाठी, मुलांसाठी आणि पालकांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली असेल तर तुम्ही २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रीमियम क्लेम करू शकता. अशावेळी आई-वडिलांचं वय 60 वर्षांपेक्षा कमी आहे. तुमचे आई-वडील ज्येष्ठ नागरिक असतील तर करसवलतीची मर्यादा ५० हजार रुपये असेल. यात ५ हजार रुपयांची आरोग्य तपासणीही उपलब्ध आहे. मात्र,टॅक्स डिडक्शन ही आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमपेक्षा अधिक असू शकत नाही.

6. अपंग असलेल्या आश्रितांच्या उपचार आणि देखभालीचा खर्च-

अपंगांवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपचार आणि देखभालीवर झालेल्या खर्चाचा दावा केला जाऊ शकतो. एका वर्षात तुम्ही 75 हजार रुपयांपर्यंत क्लेम करू शकता. आश्रित व्यक्तीचे अपंगत्व ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक असल्यास वैद्यकीय खर्चावर १ लाख २५ हजार रुपयांच्या टॅक्स डिडक्शनचा दावा करता येतो.

7. वैद्यकीय उपचारांच्या देयकावर करात सूट-

प्राप्तिकराच्या कलम 80 DD (1B) अंतर्गत स्वत:च्या किंवा आश्रित व्यक्तीच्या विशिष्ट आजाराच्या उपचारांसाठी भरलेल्या 40 हजार रुपयांपर्यंतच्या वजावटीचा दावा करता येतो. जर ती व्यक्ती ज्येष्ठ नागरिक असेल तर ही मर्यादा 1 लाख रुपये होते.

8. शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर करसवलत-

शैक्षणिक कर्जांना व्याजात कर वजावटीचा अनलिमिटेड बेनिफिट मिळतो. ज्या वर्षी कर्जाची परतफेड करण्यास सुरुवात होते त्याच वर्षापासून कराचा दावा सुरू होतो. पुढील सात वर्षे याचा फायदा होतो. म्हणजेच एकूण आठ वर्षांसाठी तुम्ही करसवलत घेऊ शकता. दोन मुलांच्या शैक्षणिक कर्जाला एकाच वेळी करसवलत मिळते. दोन मुलांसाठी 10 टक्के व्याजदराने 25-25 लाख रुपये कर्ज घेतलं तर एकूण 50 लाख रुपयांचं व्याज वार्षिक 5 लाख रुपयांप्रमाणे द्यावं लागेल. या संपूर्ण रकमेवर करसवलत देण्यात येणार आहे.

9. इलेक्ट्रिक कार खरेदीवर लोन

आयकर कलम 80 EEB अंतर्गत तुम्ही इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतलं असेल तर त्याच्या व्याजाच्या पेमेंटवर तुम्हाला दीड लाख रुपयांपर्यंत कर सूट मिळू शकते. मात्र, ही करसवलत 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत घेतलेल्या कर्जांवरच मिळणार आहे.

10. घरभाडे भत्ता (HouseRent Allownace)-

जर HRA आपल्या पगाराचा भाग नसेल तर आपण कलम 80GG अंतर्गत घरभाडे देयकाचा दावा करू शकता. होय, जर तुमची कंपनी HRA देत असेल तर तुम्ही 80GG अंतर्गत घरभाड्याचा दावा करू शकत नाही.