न्यूयॉर्क - सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांच्या बुडीत कर्जामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला धोका असल्याचे नमूद करीत भारताचा 2017 या आर्थिक वर्षाचा जीडीपी 7.1 राहणार असल्याचा अंदाज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात नमूद करण्यात आला. तसेच 2018 मध्ये जीडीपी 7.5 टक्‍क्‍यांवर जाण्याची अपेक्षाही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघामधील आशिया व पॅसिफिक भागांसाठीच्या आर्थिक व सामाजिक आयोगाने (ईस्कॅप) याबाबतचा अहवाल नुकताच सादर केला. यामध्ये भारताचा विकासदर 7.1 टक्के राहणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. पुनर्मुद्रीकरण, साधनांचा योग्य वापर आणि पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर यामुळे जीडीपीमध्ये सुधारणा होत असल्याचे निरीक्षण "ईस्कॅप'च्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नोटाबंदीनंतरही अर्थव्यवस्थेने पुन्हा एकदा उभारी घेतल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले.

आगामी काळात महागाई 5.3 ते 5.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत राहणार असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचा अनुत्पादित मालमत्तांचा 2016 मधील दर 12 टक्के होता. त्यामुळे बॅंकांना विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांना "पुनर्भांडवलीकरण' करणे अत्यावश्‍य असल्याचे "ईस्कॅप'च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

भारतातील आर्थिक सुधारणांचा फायदा मध्यम आर्थिक विकासाला होत असून, त्यामुळे स्थानिक पुरवठ्यामध्ये वाढ होत असल्याचे निरीक्षणही "ईस्कॅप'च्या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. व्यावसायिक क्षेत्रातील भागभांडवल वाढविण्यासाठी स्थिर गुंतवणुकीवर भर द्यावा लागेल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या चीनमधील आर्थिक स्थिती स्थिर असल्याचेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.