नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक असून, वाढती वित्तीय तूट अर्थव्यवस्थेला धोक्‍याच्या खाईत लोटत आहे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केले. वरिष्ठ पातळीवर आर्थिक धोरणांबाबत असलेली अनिश्‍चितता अर्थव्यवस्थेपुढील संकटाचे कारण असल्याचे स्पष्ट करतानाच एका व्यक्तीकडून घेतले जाणारे निर्णय देशासाठी घातक असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला. 

ब्राऊन विद्यापीठात आयोजित व्याख्यानाप्रसंगी ते बोलत होते. राजन म्हणाले, ''2016 मधील पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर 9 टक्के होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत चांगली कामगिरी करणारी अर्थव्यवस्था आता मंदीच्या कचाट्यात सापडली आहे. अर्थव्यवस्थेप्रती असलेल्या सरकारच्या अनिश्‍चित दृष्टिकोनामुळे हे संकट उद्‌भवले असून, वित्तीय तुटीसोबत सरकारवर वाढणाऱ्या कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेची प्रकृती आणखी खालावण्याची शक्‍यता आहे.'' सध्याची वित्तीय तूट ही राज्यांच्या एकत्रित वित्तीय तुटीच्या तुलनेत अधिक असल्याचा दावाही राजन यांनी या वेळी केला. 

सरकारने आधीच्या समस्यांवर समाधान शोधले नाही, तसेच विकासाचे नवीन स्रोत ओळखण्यातही सरकार अपयशी ठरले, असा आरोप राजन यांनी केला. वित्तीय व ऊर्जा क्षेत्रासाठी तातडीने उपाययोजनांची गरज असून, अर्थव्यवस्थेतील मरगळीला नोटाबंदी, जीएसटी या प्रमुख कारणांव्यतिरिक्त मागणी, गुंतवणुकीसह घटलेली निर्यात आणि "एनबीएफसी'तील संकट जबाबदार असल्याचेही राजन यांनी नमूद केले. 

राजन म्हणाले... 
- बॅंकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय चांगला, मात्र वेळ अयोग्य 
- वित्तीय तूट वाढल्याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम 
- ठोस उपाययोजनांअभावी स्थिती "जैसे थे' 
- वित्तीय क्षेत्रातील अस्थिरता सद्यःस्थितीला पूर्णपणे जबाबदार नाही 
- सरकारवरील कर्जांत सातत्याने वाढ