नवी दिल्ल्ली: मोदी सरकार येत्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रिय घोषणा करण्याच्या विचारात आहे. मात्र दुसरीकडे वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणावर वाढते आहे. एका नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सरकारी अहवालानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या साडे-चार वर्षांच्या कार्यकाळात भारत सरकारवरील कर्जात 49 टक्क्यांची वाढ झाली असून ते आता 82 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. शुक्रवारी केंद्र सरकारचा कर्जावरील 'स्टेटस रिपोर्ट' सादर करण्यात आला. 

अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या सरकारी कर्जावरील आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2018 पर्यंत देशावरील कर्जाचा डोंगर वाढला असून तो 82 लाख 03 हजार 253 कोटी रुपयांवर पोचला आहे. जो जून 2014 पर्यंत 54 लाख 90 हजार 763 कोटी रुपये होता. 'स्टेटस रिपोर्ट'नुसार साडे चार वर्षांच्या काळात देशावरील कर्ज  49 टक्क्यांची वाढून 82 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. 

सार्वजनिक कर्जाचे (पब्लिक डेट) प्रमाण वाढल्याने देशातील एकूण कर्ज वाढले आहे. 'पब्लिक डेट'मध्ये 57 टक्क्यांची वाढ झाली असून मोदी सरकारच्या काळात 48 लाख कोटींवरून वाढून 73 लाख कोटी रुपयांवर पोचले आहे. यादरम्यान 'मार्केट लोन' देखील 47.5 टक्क्यांनी वधारून 52 लाख कोटी झाले आहे. जून 2014 मध्ये सुवर्ण कर्ज रोख्याच्या माध्यमातून कोणतेही कर्ज राहिले नाही. 

केंद्र सरकार प्रत्येकवर्षी  कर्जावरील 'स्टेटस रिपोर्ट' सादर करत असते. वर्ष 2010-11 पासून हा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला जातो. 

सार्वजनिक कर्ज (पब्लिक डेट) म्हणजे काय? 

सार्वजनिक कर्ज हे दोन स्वरूपात उभे केले जाते. अंतर्गत स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज आणि बाह्य़ स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज.

अंतर्गत स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज:
अंतर्गत स्रोतांद्वारे देशांतर्गत बँका, वित्तसंस्था यांच्याकडून त्याचप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधी कर्मचारी, निर्वाह निधी आणि पोस्टाच्या योजना, बँकांनी (एसएलआर) केलेली गुंतवणूक याचा समावेश होतो. वित्तीय तूट आणि सार्वजनिक कर्ज यांचा परपस्पर संबंध आहे. जर तूट वाढत असेल तर आपोआपच कर्ज वाढत जाते. सर्वसाधारणपणे कमी व अधिक अशा मुदतीसाठी कर्जे घेतली जातात. ट्रेझरी बिल्स अल्पकालीन तर कर्जरोखे मध्यम आणि दीर्घ काळासाठी असतात. मात्र ठरावीक वर्षांपेक्षा जास्त परतफेड कालावधी असू नये याकडे सरकार लक्ष देते. 

बाह्य़ स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज
परदेशातून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाला बाह्य़ स्रोतांद्वारे उभारण्यात येणारे कर्ज म्हणतात. मात्र परदेशातून घेण्यात येणारे कर्ज हे राज्य सरकारांना थेट घेता येत नाही आणि त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्यातूनच परदेशी कर्ज घेतले जाऊ शकते.