सेवानिवृत्त होताना आपल्याला मिळणारी ‘ग्रॅज्युइटी’ नेमकी किती मिळेल व त्यावर किती प्राप्तिकर भरावा लागेल, याबाबत सेवानिवृत्त होणाऱ्या व्यक्तीच्या मनात विविध शंका असतात. त्यादृष्टीने आज आपण ‘ग्रॅच्युइटी’बाबतची माहिती तपशिलात घेऊया.

सर्वप्रथम ‘ग्रॅच्युइटी’ म्हणजे कर्मचाऱ्यास त्यांच्या कंपनीकडून नोकरी सोडताना देऊ करण्यात येणारी रक्कम. यासाठी कर्मचाऱ्याकडून कोणतेही योगदान (कॉन्ट्रीब्युशन) घेतले जात नाही. त्याने केलेल्या कामाची दखल म्हणून ही रक्कम दिली जाते. मात्र, यासाठी काही नियम आहेत. ते आता पाहू.

१) ज्या खासगी अथवा सरकारी कंपनीकडे मागील १२ महिन्यांत कोणताही एक दिवस दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी नोकरीत असतील, अशा कंपनीला (एम्प्लॉयर) ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट १९७२’ नुसार आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरी सोडताना ‘ग्रॅच्युइटी’ देणे बंधनकारक आहे. मात्र, जर कर्मचारी संख्या दहापेक्षा कमी असेल, तर बंधनकारक नसले तरी कंपनी स्वत:हून ‘ग्रॅच्युइटी’ देऊ शकते.

२) एकदा ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट १९७२’ लागू झाला, की तो पुढे कायमस्वरूपी चालू राहतो, जरी कर्मचाऱ्यांची संख्या दहापेक्षा कमी झाली तरी!

३) ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र होण्यासाठी कर्मचाऱ्याची किमान पाच वर्षे नोकरी होणे आवश्यक असते. थोडक्यात, नोकरी सोडताना, नोकरीच्या कालावधीत कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास अथवा सेवानिवृत्त होत असताना जर कर्मचाऱ्याची नोकरी पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक झाली असेल तर त्याला नियमानुसार ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळते.

४) ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट १९७२’ लागू असणाऱ्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यास पुढील सूत्रानुसार (फॉर्म्युला) ‘ग्रॅच्युइटी’ दिली जाते -

(१५* नोकरीतील शेवटच्या महिन्याचा पगार (मूळ पगार + महागाई भत्ता)* एकूण सेवाकाल/२६

हे आपण आता एका उदाहरणावरून समजून घेऊया.

श्री. पाटील यांची एकूण सेवा २४ वर्षे ८ महिने इतकी झाली आहे व त्यांचा शेवटच्या महिन्याचा पगार रु. १,००,००० इतका आहे, तर त्यांना (१५१०००००२५ )/२६ = रु. १४,४२,३०८ इतकी ‘ग्रॅच्युइटी’ मिळेल. जर त्यांची नोकरी २४ वर्षे ५ महिने झाली असती तर नोकरीचा कालावधी २५ वर्षे न धरता २४ वर्षे धरला असता. (नोकरीच्या एकूण कालावधीतील शेवटचे महिने जर सहा महिने किंवा त्याहून अधिक असतील, तर पुढील वर्ष हा एकूण कालावधी धरला जातो.) असे असले तरी कंपनी (एम्प्लॉयर) या सूत्रानुसार येणाऱ्या ‘ग्रॅच्युइटी’च्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम ‘ग्रॅच्युइटी’ म्हणून देऊ शकते. (मात्र, कमी देऊ शकत नाही.)

ज्या कंपनीला ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट १९७२’ लागू नाही, अशा ठिकाणी पुढील सूत्रानुसार (फॉर्म्युला) ‘ग्रॅच्युइटी’ दिली जाते -

(१५* नोकरीतील शेवटच्या महिन्याचा पगार (मूळ पगार + महागाई भत्ता)* एकूण सेवाकाल/३०

वरील उदाहरणातील श्री. पाटील यांच्या कंपनीस जर ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी अॅक्ट १९७२’ लागू नाही, असे समजल्यास (१५१०००००२४)/३० = रु. १२,००,००० इतकी रक्कम ‘ग्रॅच्युइटी’ म्हणून मिळेल. याठिकाणी फक्त पूर्ण वर्षेच विचारात घेतली जातात. (पूर्ण वर्षांपुढील महिन्यांचा कालावधी विचारात घेतला जात नाही.)

कर्मचाऱ्यांना मिळणारी ‘ग्रॅच्युइटी’ रु. २० लाखांपर्यंत करमुक्त असते, हे विशेष आहे. मात्र, रु. २० लाखांवरील रक्कम करमुक्त असत नाही.

(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर- सीएफपी आहेत.)