नवी दिल्ली:  सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधील विलीनीकरणाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तीन ते चार प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांची भांडवली बाजारात नोंदणी करण्याचे सरकारने नियोजन आहे. त्याच बरोबर भारतीय आयुर्विमा कंपनी अर्थात एलआयसीचे देखील भारतीय शेअर बाजाराच्या नोंदणी बाबत विचार सुरु आहे. एलआयसीची शेअर बाजारात नोंदणी  झाल्यास ती शेअर बाजारातील सर्वात मोठी कंपनी ठरेल. शिवाय विलीनीकरणानंतर प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांची संख्या 45 वरून 38 पर्यंत कमी करण्याचे सरकारने उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात आणखी काही बॅंकांचे विलीनीकरण होणार आहे. 

भांडवली बाजारात बॅंकांना सूचीबद्ध करून भांडवल उभारणीचा पर्याय सरकारकडून स्वीकारला जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. प्रारंभिक समभाग विक्रीसाठी चार बॅंका पात्र ठरल्या असून चालू आर्थिक वर्षात त्यांचे आयपीओ भांडवली बाजारात दाखल होतील, असे या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. प्रादेशिक ग्रामीण बॅंक कायदा 1976 नुसार या बॅंका अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील कलाकुसरी करणारे कारागीर यांना पतपुरवठा करतात. मात्र, 2015 मध्ये ग्रामीण बॅंकांच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. ज्यात ग्रामीण बॅंकांना भांडवली बाजारातून भांडवल उभारणीस परवानगी देण्यात आली. ग्रामीण बॅंकांमध्ये 50 टक्के हिस्सा केंद्र सरकारचा असून 35 टक्के मुख्य सार्वजनिक बॅंक आणि 15 टक्के राज्य सरकारांचा आहे. हिस्सा विक्रीनंतरही केंद्र सरकारचा प्रादेशिक ग्रामीण बॅंकांमधील मालकी हिस्सा 51 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी होणार नाही, याची खबरदारी कायद्यात सुधारणा करतेवेळी घेतलेली आहे.